बादल ने दिल्ली में उठाए सिख पंथ और पंजाब के मुद्दे

इस मामले में आर्थिक व धार्मिक भेदभाव पर भी लगाम कसने की जरूरत है। वे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित उत्तरी जोनल काउंसिल की 27वीं बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने समय-समय पर सिख पंथ के साथ भेदभाव किया। केंद्र की कांग्रेसी सरकारें लगातार सिखों के धार्मिक मामलों में अनावश्यक दखलंदाजी करती रहीं। चाहे एसजीपीसी को भंग करने की चाल हो या इसमें पिछले दरवाजे से दाखिल होने की साजिश। कांग्रेस हमेशा ही सिखों की विरोधी रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में वह कड़वी, लेकिन सच्ची और लोगों केे मन की बात करने आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र की मौजूदा सरकार विशेष तौर पर प्रधानमंत्री पंजाब के लोगों की भावनाओं को समझेंगे।

देश के समक्ष गंभीर कृषि संकट का जिक्र करते हुए बादल ने कहा कि किसानों की सुध लेने के लिए भारत सरकार को सर्वसम्मति से सिफारिश की जाए। कहा कि देश की 60 फीसदी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन इस वक्त कृषि क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों की एमएसपी निर्धारित करने की बात उन्होंने कही।

कृषि व इसके सहायक धंधों के लिए चार प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर भी बादल ने बल दिया। चंडीगढ़ सहित पंजाब से बाहर रह गए पंजाबीभाषी इलाकों और दरियाई पानी का बंटवारा राइपेरियन सिद्धांत के मुताबिक करने से संबंधित मुद्दे भी मुख्यमंत्री ने उठाए। हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन को भी बादल ने सिखों के धार्मिक मसलों में दखलंदाजी करार दिया। सरहद पार से होने वाली ड्रग तस्करी पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग भी मुख्यमंत्री ने की।