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Chandigarh News: लैंड पूलिंग व पानी के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें सभी दल, एसकेएम ने 18 को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग

Sun, 06 Jul 2025 10:05 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jul 2025 10:05 PM IST
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Clarify your position on land pooling and water issuesAll parties, SKM called an all party meeting on the 18th
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की एक बैठक रविवार को किसान भवन में हुई। इसमें फैसला लिया गया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी, पानी के मुद्दे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सभी राजनीतिक दलों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
मोर्चे ने इसे लेकर 18 जुलाई को चंडीगढ़ में ऑल पार्टी बैठक बुलाई है। साथ ही जिन जिलों में लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की जा रही है, उनमें 30 जुलाई को झंडा व ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला भी लिया है। इसी तरह 24 अगस्त को लुधियाना में एक बड़ी रैली करने का भी एलान किया गया है, जिसे जमीन बचाओ, पानी बचाओ और पंजाब बचाओ का नाम दिया गया है।
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किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि ऑल पार्टी बैठक में वह सभी दलों से जवाब मांगेंगे कि वह लैंड पूलिंग पॉलिसी, पानी के मुद्दे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पंजाब व किसानों के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ हैं। पॉलिसी के जरिये किसानों के साथ धक्का किया जा रहा है, इसलिए वह इस पॉलिसी को रद्द करने की मांग करते हैं। बूटा सिंह ने आरोप लगाया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह पॉलिसी लाई जा रही है, जिसे वह किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे।
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पंजाब का भूजल गिर रहा है। आज पंजाब को पानी की जरूरत है। ऐसी हालत में सभी राज्यों के साथ पुराने समझौते रद्द किए जाने चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कृषि क्षेत्र को बाहर रखें और सभी समझौतों को सार्वजनिक करें। ऐसा न करने पर उन्होंने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।

उन्होंने गन्ना किसानों की बकाया राशि जारी करने का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इन सभी मसलों को लेकर 24 अगस्त को लुधियाना में बड़ा एलान किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर पंजाब को पुलिस स्टेट बनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि किसानों को हक की आवाज बुलंद नहीं करने दी जा रही है। बूटा सिंह ने कहा कि मिल्कफेड, शुगरफेड और मार्कफेड सभी घाटे में चल रहे हैं। साथ ही मार्कफेड में घटिया डीएपी और अन्य मामलों को लेकर उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की है।
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