स्टेट कमीशन की टिप्पणी- जूते खरीदने के बाद हाथों में नहीं ले जा सकता ग्राहक, तो कैरी बैग दें

स्टेट कमीशन ने लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज पंकज चांदगोठिया के केस का भी हवाला दिया, जिसमें कमीशन ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि कैरी बैग के पैसे चार्ज करना कंपनियों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। बड़े रिटेल स्टोर ग्राहकों को लुभाने के लिए 60 से 70 फीसदी तक डिस्काउंट ऑफर करते हैं, क्या वे 10 रुपये का कैरी बैग मुफ्त में नहीं दे सकते। अगर कंपनियां सही मायने में ही पर्यावरण का ध्यान रखती हैं तो उन्हें अपने ग्राहकों को मुफ्त में कैरीबैग देना चाहिए।

स्टेट कमीशन ने बाटा के खिलाफ फोरम की ओर से सुनाए गए आदेशों को बरकरार रखा है। अब बाटा को आने वाले सभी ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग देना होगा। साथ ही शिकायतकर्ता को बाटा कंपनी को पेपर कैरीबैग के लिए चार्ज किए गए 3 रुपये लौटाना होगा। मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न के लिए 3 हजार और एक हजार रुपये मुकदमा खर्च देना होगा। कंपनी को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के सेक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल ऐड अकाउंट में 5 हजार रुपये भी जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।