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गृह मंत्री के दौरे से भी खाली हाथ रहे चंडीगढ़वासी : लक्की
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बोले- शहर को जुमले नहीं, ठोस फैसले चाहिए; कॉलोनियों के मालिकाना हक, हाउसिंग बोर्ड के मकानों और लाल डोरे पर नहीं मिली राहत
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लक्की ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से शहर के लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वर्षों से लंबित समस्याओं पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। लक्की ने तंज कसते हुए कहा कि चंडीगढ़ के लोगों को अब जुमले नहीं, बल्कि ठोस फैसले चाहिए। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में है, ऐसे में गृह मंत्री को प्रमुख समस्याओं के समाधान की घोषणा करनी चाहिए थी। कॉलोनियों के मालिकाना हक, हाउसिंग बोर्ड के मकानों और गांवों के लाल डोरे जैसे मुद्दों पर राहत नहीं मिली। औद्योगिक क्षेत्र और शेयरवाइज रजिस्ट्री पर भी कोई स्पष्टता नहीं आई।
लंबित मुद्दों पर कांग्रेस की मांगें
कांग्रेस अध्यक्ष ने कॉलोनियों में केवल मूल आवंटियों को मालिकाना हक देने को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 90 फीसदी से अधिक मकान बेचे जा चुके हैं, इसलिए मौजूदा निवासियों को भी हक मिलना चाहिए। लक्की ने 30 हजार से अधिक लाल डोरे के बाहर के मकानों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के परिवारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लाने पर जोर दिया। औद्योगिक क्षेत्र में एफएआर बढ़ाने और लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने की मांग भी उठाई गई।
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लक्की ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से शहर के लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वर्षों से लंबित समस्याओं पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। लक्की ने तंज कसते हुए कहा कि चंडीगढ़ के लोगों को अब जुमले नहीं, बल्कि ठोस फैसले चाहिए। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में है, ऐसे में गृह मंत्री को प्रमुख समस्याओं के समाधान की घोषणा करनी चाहिए थी। कॉलोनियों के मालिकाना हक, हाउसिंग बोर्ड के मकानों और गांवों के लाल डोरे जैसे मुद्दों पर राहत नहीं मिली। औद्योगिक क्षेत्र और शेयरवाइज रजिस्ट्री पर भी कोई स्पष्टता नहीं आई।
लंबित मुद्दों पर कांग्रेस की मांगें
कांग्रेस अध्यक्ष ने कॉलोनियों में केवल मूल आवंटियों को मालिकाना हक देने को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 90 फीसदी से अधिक मकान बेचे जा चुके हैं, इसलिए मौजूदा निवासियों को भी हक मिलना चाहिए। लक्की ने 30 हजार से अधिक लाल डोरे के बाहर के मकानों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के परिवारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लाने पर जोर दिया। औद्योगिक क्षेत्र में एफएआर बढ़ाने और लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने की मांग भी उठाई गई।
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