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पीएमजीकेएवाई: पांच महीने का मुफ्त राशन बांटने के लिए प्रशासन ने जारी किया टेंडर
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चंडीगढ़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पांच माह के लिए लोगों को मुफ्त राशन बांटा जाएगा। प्रशासन ने शहर के 63 हजार के करीब परिवारों में जुलाई से नवंबर तक का यह राशन बांटना है, जिसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। इसके वितरण के लिए प्रशासन के खाद्य व आपूर्ति विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है।
इससे पहले विभाग ने दो महीने मई और जून के लिए हर सदस्य को 10 किलो गेहूं वितरित किया है। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जुलाई से नवंबर तक के लिए भी योग्य लाभार्थियों को राशत वितरित किया जाए, जिसके बाद विभाग ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संबंध में विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण के लिए एक एजेंसी का चयन किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। योग्य एजेंसियां 16 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं और इसी दिन बोली खोली जाएगी। टेंडर के नियमों के अनुसार विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी सभी लाभार्थियों के घरों के पास ही राशन वितरण करने के लिए शिविर लगाएं। उन्हें एक मोबाइल एप्लीकेशन भी दिया जा सकता है, जिसमें रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा राशन के वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग और भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा-निदेर्शों का पालना करना होगा। रोजाना की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अधिकारियों का रूटीन प्लान भी बनाया जाएगा। प्रत्येक टीम के साथ सुरक्षा कर्मी भी उपस्थित होगा, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने साफ किया है कि अगर वितरण प्रक्रिया में किसी तरह की कोई लापरवाही या शिकायत सामने आती है, तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
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इससे पहले विभाग ने दो महीने मई और जून के लिए हर सदस्य को 10 किलो गेहूं वितरित किया है। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जुलाई से नवंबर तक के लिए भी योग्य लाभार्थियों को राशत वितरित किया जाए, जिसके बाद विभाग ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संबंध में विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण के लिए एक एजेंसी का चयन किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। योग्य एजेंसियां 16 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं और इसी दिन बोली खोली जाएगी। टेंडर के नियमों के अनुसार विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी सभी लाभार्थियों के घरों के पास ही राशन वितरण करने के लिए शिविर लगाएं। उन्हें एक मोबाइल एप्लीकेशन भी दिया जा सकता है, जिसमें रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा राशन के वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग और भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा-निदेर्शों का पालना करना होगा। रोजाना की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अधिकारियों का रूटीन प्लान भी बनाया जाएगा। प्रत्येक टीम के साथ सुरक्षा कर्मी भी उपस्थित होगा, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने साफ किया है कि अगर वितरण प्रक्रिया में किसी तरह की कोई लापरवाही या शिकायत सामने आती है, तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
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