बेअदबी मामला: सीबीआई ने कहा- मुख्य आरोपी की हत्या की जांच को तैयार, राम रहीम की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  
मृतक मोहिंदर पाल बिट्टू की पत्नी संतोष कुमारी ने सीनियर एडवोकेट बलतेज सिद्धू के जरिये याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसके पति को अवैध तरीके से हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। बाद में फरीदकोट के कोटकपूरा में 13 जून 2018 में आईपीसी की धारा-295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। बिट्टू को इस मामले में फंसाया गया, उसे गिरफ्तार कर नाभा जेल में रखा गया था। जून 2019 में जेल में अन्य कैदियों ने उसके सर पर लोहे की रोड से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में पहले दो कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, बाद में दो और को नामजद कर दिया था।

पत्नी का आरोप- साजिश के तहत हुई बिट्टू की हत्या
मृतक मोहिंदर पाल बिट्टू की पत्नी का आरोप है कि उसके पति की हत्या साजिश के तहत हुई है। मरने से पहले मृतक ने डायरी और कुछ नोट लिखे थे, जिसमे उसने पूरा खुलासा किया है कि पुलिस ने उसे किस तरह से अवैध हिरासत में रख कई दिनों तक टॉर्चर किया था। अब पुलिस ने उसके पति की हत्या का अदालत में अधूरा चालान पेश कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच नहीं करना चाहती है। ऐसे में सीबीआई से जांच करवाई जाए।

बेअदबी के मामलों की जांच की हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट 
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा बेअदबी के मामलों की जांच सीबीआई से ही करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की अभी तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। राम रहीम ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि पूर्व की सरकार ने बेअदबी के सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इस दौरान सरकार बदलने के बाद रणजीत सिंह आयोग का गठन किया गया। इस मामले का राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान सरकार ने सीबीआई को सौंपे बेअदबी से जुड़े सभी मामलों की जांच वापस लेकर इन्हें एसआईटी को सौंप दिया था। 

याची ने कहा कि अब चुनाव नजदीक होने के चलते इस मामले में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए याची का नाम घसीटा जा रहा है। इस मामले में काफी लंबे समय बाद याची को नामजद किया गया है। ऐसे में निष्पक्ष जांच सीबीआई ही कर सकती है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इन सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को आदेश दिया कि बेअदबी के मामलों में जांच कहां तक पहुंची है, अगली सुनवाई पर उसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए।