हरियाणा: सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, डाटा सेंटर, विद्युत वाहन नीतियां भी बनेंगी
- राज्यपाल ने विधानसभा में पेश किया गठबंधन सरकार का रोडमैप।
- 30 जून तक पूरे प्रदेश में लागू होगी भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अभिभाषण के जरिये गठबंधन सरकार का रोडमैप जनता के समक्ष रख दिया है। अभिभाषण में जहां सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई गई हैं, वहीं भविष्य में साकार होने वाली योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। आर्य यह बताने में पीछे नहीं रहे कि सरकार हर वर्ग को लेकर चिंतित है। समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर ही नई योजनाएं बनाई जा रही हैं।
आर्य ने अभिभाषण के पहले दो व अंतिम पन्ना ही पढ़ा। पृष्ठ दो से 26 तक पढ़े माने गए। उनके अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल कुल 13 मिनट तक सदन में रहे। उन्हाेंने अभिभाषण में बताया कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने और निवेश बढ़ाने के लिए एमएसएमई यानि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
कृषि कारोबार, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, भंडारण, लॉजिस्टिक व रिटेज फार्मास्यूटिकल उद्योगों से जुड़ी नीतियां भी प्राथमिकता के आधार पर लागू की जाएंगी। इसके लिए सरकार डाटा सेंटर और विद्युत वाहन नीतियां बनाने जा रही है। ग्रीनफील्ड निवेश को बढ़ावा देकर सभी क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार करने में सरकार जुटेगी।
करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी और एनसीआर में शामिल नए जिलों में ढांचागत विकास कार्यों पर खास फोकस रहेगा। हरियाणा भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली यानि वैब हैलरिस 30 जून 2020 तक पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। अभी यह 102 तहसीलों, उप-तहसीलों में ही लागू है। वर्ष 2022 तक किसान उत्पादक संगठनों की संख्या 409 से बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार ने ये लक्ष्य भी किए हैं तय
- अप्रैल 2020 तक हमीदा हेड से इंद्री हेड तक डब्ल्यूजेसी एमएलएल की वर्तमान क्षमता 13 हजार क्यूसिक से बढ़ाकर 17530 क्यूसिक की जाएगी।
- मार्च 2022 तक पश्चिमी यमुना कैनाल की क्षमता में 40 प्रतिशत की और वृद्धि करेंगे।
- एसवाईएल का अपने हिस्से का पानी जल्दी लाने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे।
- पंचकूला में 22 करोड़ रुपये की लागत से राज्य औषधि प्रयोगशाला व मुख्यालय की स्थापना।
- 119 ब्लॉक में मॉडल संस्कृति वरिष्ट माध्यमिक स्कूल खोलेंगे।
- हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम, 2018 के तहत 49 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की पेशकश।
- पंचकूला में नया राज्य डाटा केंद्र बनाएंगे, दो से तीन वर्ष में पूरा होगा।
- रिंग आर्किटेक्टर और वाईफाई हॉटस्पॉट्स को और सुदृढ़ करने के लिए भारतनेट के विस्तार को रूचि की अभिव्यक्ति मांगी।
- ग्राम पंचायतों को विश्वसनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी।
- ई-ऑफिस परियोजना लागू करेंगे, फाइलें व दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संचालित होंगे, हर विभाग का पोर्टल बनेगा।
- 13 विभागों के 58 हजार कर्मचारियों पर भी लागू होगी ऑनलाइन तबादला नीति।
- 2020 में 25 अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित करेंगे।
- 2020-21 में 11 लाख बीपीएल परिवारों की किशोरियों, महिलाओं को निशुल्क सेनेटरी नैपकिन देंगे।
- महिला सुरक्षा में लाएंगे सुधार, लैंगिक समानता व न्याय को लेकर व्यापक अभियान चलाएंगे।
- रोडवेज बेड़ा बढ़ाएंगे, मैक्सी कैब संचालन को बढ़ावा देंगे।