Chandigarh News: शामलात भूमि पर किसानों के हक की लड़ाई में उतरी भाजपा, प्रशासक से हस्तक्षेप की मांग

किसानों के अधिकार और परंपरागत व्यवस्था
भाजपा नेताओं ने बताया कि शामलात भूमि किसानों की साझा भूमि होती है। इसे उनकी निजी कृषि भूमि से हिस्सेदारी के आधार पर छोड़ा गया था। वर्षों से इस भूमि का उपयोग गांवों में पशुओं के चरागाह और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए होता रहा है। इस भूमि से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले किसानों के अधिकारों और परंपरागत व्यवस्था को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

पूर्व नीति की समीक्षा की मांग
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अतीत में जब प्रशासन ने शामलात भूमि का अधिग्रहण किया था, तब किसानों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार मुआवजा दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन स्वयं भी किसानों के अधिकारों को स्वीकार करता रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पूर्व में अपनाई गई नीति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निर्णय की समीक्षा की जाए। किसी भी कार्रवाई से पहले किसानों का पक्ष सुना जाए।

मुलाकात के दौरान प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही डीसी चंडीगढ़ और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों, कानूनी पहलुओं और सभी संबंधित पक्षों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत एवं सकारात्मक समाधान निकालने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। भाजपा ने उम्मीद जताई कि प्रशासन किसानों के वैध अधिकारों और भावनाओं का सम्मान करते हुए संतुलित निर्णय लेगा।