बंद कमरे में वर्कर्स को नसीहतें दे गए भाजपा प्रदेश प्रभारी

कार्यकर्ताओं को सीख देते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो-कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के 10 में से एक काम होता था तो वो उस एक काम का ढोल पीटते रहते थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के 10 में से 6 काम भी हो जाएं तो भी वो संतुष्ट नहीं होते।

जैन बोल गए कि कार्यकर्ता छह कामों को नहीं देखते, चार काम जो नहीं हो पाए, उनके बारे में मीडिया से बात करते हैं। कार्यकर्ता बैठक में भाजपा राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने मीडिया से भी दूरी बनाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मीडिया हमेशा उनकी निगेटिव छवि पेश करता है।

मीडिया से दूर, बंद दरवाजे के पीछे ली गई फीडबैक
पिछले कुछ जिलों में कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक के दौरान किए गए हंगामे से सीख लेते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने इस बार पंचायत भवन में मीडिया की इंट्री पर ही बैन लगा दिया। मीडिया से खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि मीडिया को अंदर घुसने से रोकने के लिए बाकायदा पुलिसकर्मियों और वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई थी।

हालांकि अमर उजाला ने गुप्त दरवाजे से मीटिंग को कवर कर लिया। बैठक शुरू होने से पहले ही प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने फीडबैक देने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बाकायदा कोड ऑफ कडंक्ट निर्धारित कर दिया। इसके तहत कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक दो बातें कहने की छूट थी। कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचने को कहा गया।

कार्यकर्ताओं ने निकाली भड़ास, कहा हुड्डा-राज में ऐसी दिक्कतें नहीं थीं
प्रदेश प्रभारी अनिल जैन के संबोधन के बाद जब माइक कार्यकर्ताओं के हाथ में आया तो कार्यकर्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। हालांकि कोई भी कार्यकर्ता आपे से बाहर नहीं हुआ। उन्होंने सरकार को संदेश दे दिया कि कार्यकर्ताओं की सुध लेने में अभी भी कसर बाकी है।

भाजपा कार्यकर्ता सुदेश मोर्य ने मजदूरों के लिए विशेष निगम बनाने की मांग की। उन्होंने धान के कम दामों का भी मुद्दा उठाया। पूर्व पार्षद दर्शन नागपाल ने मंडी के व्यापारियों का लाइसेंस रिन्यू ना होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हुड्डा राज में व्यापारियों को ऐसी दिक्कतें नहीं आती थी।

कार्यकर्ता दुर्गा प्रसाद ने भी धान की ढेरियों की लेट बोली और अफसरों द्वारा बरती गई लापरवाही की बात की। इसके अलावा सोसायटी के मार्फत बीज एवं धान मिलने का मामला भी अनिल जैन के सामने उठा। कुछ कार्यकर्ताओं ने अफसरों के तबादलों के लिए भी लोकल नेताओं की सहमति लेने की मांग भी रखी।