हरियाणाः 18 हजार हड़ताली बिजली कर्मियों को बड़ी राहत, नहीं रुकेंगे प्रमोशन और वित्तीय लाभ
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हरियाणा के बिजली निगमों में कार्यरत 18 हजार हड़ताली कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल और 8-9 जनवरी 2019 की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल बिजली कर्मचारियों की सेवा नियमों के विरुद्ध न तो सेवा ब्रेक होगी, न ही पदोन्नति रुकेगी। वेतन वृद्धि पर भी रोक नहीं लगाई जाएगी।
ऊर्जा विभाग ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ सभी प्रकार की कार्रवाई को खत्म करने की फाइल मुख्य सचिव को भेज दी है। ऊर्जा विभाग को अब सरकार के निर्णय का इंतजार है। ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारी कर्मचारियों के हित में निर्णय कराने के प्रयास कर रहे हैं। एसीएस ऊर्जा विभाग टीसी गुप्ता ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन को आश्वस्त है कि हड़ताल में शामिल रहने के कारण किसी भी कर्मचारी की प्रमोशन व रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं रोका जाएगा।
नव चयनित शिफ्ट अटेंडेंट (एसए) को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जल्दी ज्वाइनिंग दी जाएगी। इनके ज्वाइन करने के बाद पहले से कार्यरत अनुबंध पर लगे कर्मचारियों की नौकरी को भी सुरक्षित किया जाएगा। मंगलवार को एसीएस ऊर्जा विभाग टीसी गुप्ता के साथ सेक्टर-17 स्थित मिनी सचिवालय में यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की लंबी वार्ता हुई।
यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि बैठक में यूनियन की नव चयनित शिफ्ट अटेंडेंट की इंटर यूटीलिटीज ट्रांसफर की मांग को भी स्वीकार किया गया। इंटर यूटीलिटीज ट्रांसफर का काम चुनाव आचार संहिता के बाद शुरू होगा।
बैठक में बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर, प्रसारण निगम के एमडी अनुराग अग्रवाल, निगमों के निदेशक और यूनियन की ओर से केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी देवेंद्र हुड्डा, सुरेश राठी, नरेश कुमार, सुभाष लांबा, रमेश चंद्र, एनपी सिंह चौहान, लोकेश कुमार, अजय वशिष्ठ, राजपाल सांगवान, मनीश बत्रा इत्यादि उपस्थित रहे।
बैठक में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
. ठेकेदार को बीच से निकाल कर डीसी रेट अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को सीधा निगम के रोल पर रखना। एसीएस ने तर्क दिया कि आउटसोर्सिंग नीति के विरुद्ध यह निर्णय मंत्री परिषद ने लिया हुआ है और वही इसे समाप्त कर सकती है। निगम प्रशासन इस मांग को सरकार के सामने उठाएगा।
. समान काम-समान वेतन पर चुनाव आचार संहिता के बाद सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
. एसीएस ने बढ़े हुए वर्कलोड के अनुसार दोनों वितरण निगमों में पदों का पुनर्गठन और नए सब डिवीजन, सब स्टेशन, डिवीजन व सर्कलों में नए पद व फील्ड के अंडर सेक्रेटरी के दो पद सृजित करने का भरोसा दिलाया।
. ड्राइंग कैडर से साहयक अभियंता की प्रमोशन में प्रसारण निगम की तरह वितरण निगमों में भी कोटा देने की मांग को एग्जामिन किया जाएगा।
. नवंबर में वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाने और कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने के जारी पत्रों को निगमों में लागू किया जाएगा।
मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष : लांबा
यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि निगम प्रशासन वर्षों से ज्यादातर मांगों को पूरा करने का आश्वासन देता आ रहा है। मानी हुई मांगों को लागू नहीं किया जा रहा, जब तक एक-एक मांग का समाधान नहीं होगा यूनियन का संघर्ष जारी रहेगा।
