Punjab News: किसानों को मान सरकार ने दी बड़ी राहत, अभी नहीं चुकाना होगा सरकारी समितियों का ऋण
भगवंत मान ने खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी का काम एक हफ्ते में पूरा करने का निर्देश जारी किया। इसके साथ पंजाब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष गिरदावरी के लिए तैनात अधिकारियों को हिदायत दी है कि वह जल्द से जल्द गिरदावरी का काम पूरा करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजें।
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विस्तार
Add as a preferredपंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर सोमवार को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्ज की अदायगी पर रोक लगाने की घोषणा की। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस कदम से संकट की इस घड़ी में किसानों को काफी राहत मिलेगी।
मान ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि किसान मौजूदा नुकसान से उबरने के बाद अपने कर्ज की राशि का भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से बड़ी संख्या में किसान डिफाल्टर होने से बच जाएंगे और अगले फसल सीजन के लिए कर्ज लेने के पात्र बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सहकारी समितियां किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण के रूप में पैसा उधार देती हैं।
विशेष गिरदावरी एक हफ्ते में पूरी करने का निर्देश
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बारिश और तूफान से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी का काम एक हफ्ते में पूरा करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ पंजाब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष गिरदावरी के लिए तैनात अधिकारियों को हिदायत दी है कि वह जल्द से जल्द गिरदावरी का काम पूरा करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजें। सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अधिकारियों के साथ विशेष बैठक करके गिरदावरी का काम समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश जारी किया।
आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को भी गिरदावरी के काम में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सहयोग देने को कहा है ताकि गिरदावरी कर रहा अमला निर्धारित समय में अलग-अलग गांवों में जाकर काम पूरा कर सके। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार बारिश के कारण पक चुकी फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है जबकि देरी से उगाई गई गेहूं की फसल को संभालने का मौका मिल जाएगा और किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा।
मुआवजा वितरण से पहले होगा सार्वजनिक एलान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मुआवजे के वितरण से पहले सार्वजनिक एलान किया जाए ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता लग सके। इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर नुकसान 75 फीसदी से अधिक हो तो राज्य सरकार किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी। अगर नुकसान 33-75 फीसदी हो तो किसानों को 6750 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही मजदूरों को 10 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। जिनके मकानों को पूरी तरह नुकसान पहुंचा है, उन्हें 95,100 रुपये जबकि घरों को मामूली नुकसान पर 5200 रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
मुआवजे में 54 या 111 रुपये के चेक नहीं देंगेः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि हमने पिछली सरकार के मुआवजे का तरीका बदल दिया है और अब हम पिछली सरकार के विपरीत न सिर्फ मुआवजे की घोषणा करेंगे बल्कि देंगे भी। हम 54 या 111 रुपये के चेक नहीं बांटेंगे लेकिन किसानों को पारदर्शी तरीके से समय पर मुआवजा देंगे। मजदूरों को मुआवजे के रूप में 10 प्रतिशत राशि मिलेगी।
