सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में शुरू हुई ऑनलाइन पेमेंट, डीसी ने ली अपडेट
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सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में भी वीरवार से ऑनलाइन पेमेंट शुरू हो गई। अब प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन और टैक्स संबंधी चीजें डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भरी जा सकेंगी। इसके लिए यहां दो स्वाइप मशीन लगाई गई हैं।
हालांकि यहां कैश से भी फीस ली जाती रहेगी। लेकिन प्रशासन का फोकस ऑनलाइन मोड से पेमेंट लेने पर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यह स्वाइप मशीन लगाई गई हैं।
इसके अलावा डीसी ऑॅफिस में मैरिज रजिस्ट्रेशन, आर्म्स लाइसेंस सहित दूसरी फीसों के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यूटी प्रशासन को कैशलेस व्यवस्था के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया था। वीरवार को यह समय सीमा समाप्त हो गई। लेकिन विभागों को मांग के अनुसार स्वाइप मशीनें और दूसरे विकल्प उपलब्ध नहीं हो सके। लेकिन प्रशासन ने सभी विभागों में एक या दो स्वाइप मशीन जरूर लगा दी हैं।
20 दिसंबर तक मांग के अनुरूप मशीन लगाने का दावा
आरएलए, एसटीए, सीटीयू, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, स्कूल-कॉलेज और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में स्वाइप मशीनें लगा दी गई हैं। लेकिन अभी भी बहुत से विभाग कैशलेस विकल्प से लैस नहीं हो सके हैं।
वीरवार को डीसी अजीत बालाजी जोशी ने बैंक अधिकारियों से मीटिंग कर तैयारियों का रिव्यू किया। ऐसे विभागों की सेवाएं ई-संपर्क सेंटर से जोड़ने की बात कही जा रही है।
लेकिन ई-संपर्क सेंटर के कर्मचारियों को अभी ऐसी सेवाओं की जानकारी ही नहीं दी गई है। कर्मचारियों को यह पता ही नहीं है कि वह किन सेवाओं की फीस अपने यहां जमा कर सकते हैं।
हालांकि बिजली-पानी और टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों के बिल संपर्क सेंटर पर डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए जमा होने शुरू हो गए हैं। नगर निगम चुनाव को देखते हुए अभी प्रशासन के अधिकारी कैशलेस मामले में ज्यादा बोलने से बच रहे हैं।
बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर को चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद प्रशासन प्रेसवार्ता कर कैशलेस संबंधी सभी जानकारियां विस्तार से सार्वजनिक करेगा। इसके अलावा कैशलेस पेमेंट पर प्रशासन अपने स्तर पर भी छूट की घोषणा कर सकता है।
