बैंकों को मिली राहत: अब कर सकेंगीं डिफाल्टरों से वसूली, हाईकोर्ट ने आदेश में किया संशोधन

कोरोना के चलते पैदा हुई गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था और 28 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि फिलहाल बैंक व वित्तीय संस्थान कर्ज न लौटा पाने वालों की संपत्ति को नीलाम ना करें। इसके बाद इस आदेश को लगातार बढ़ाया गया जो अभी भी प्रभावी है। 

आईएफसीआई बैंक और रेरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश मासूम लोगों को बचाने के लिए था लेकिन इसका फायदा डिफाल्टर उठा रहे हैं। इसके चलते बैंक अपने कर्ज की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। बैंक ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस आदेश में संशोधन किया जाए ताकि बैंक दी गई राशि की वसूली कर सकें।

बैंक ने कहा कि जहां यह आदेश आम लोगों के लिए राहत साबित हो रहा है वहीं यह बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बैंकों को डिफाल्टरों से वसूली करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी सुनवाई करने और जुर्माना लगाने की आजादी दे दी है।