Chandigarh: ईवी नीति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे चंडीगढ़ के ऑटोमोबाइल डीलर्स, नहीं मिली राहत

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याचिकाकर्ता ने दलील दी कि भारत सरकार के निर्देशों पर चंडीगढ़ प्रशासन ने 2022 में नीति जारी की थी। याची ने कहा कि केंद्र के दिशा निर्देश गैर ईवी वाहनों के पंजीकरण पर रोक से जुड़े नहीं थे बल्कि यह प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के संबंध में थे। इसमें मौद्रिक लाभ के साथ-साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना आदि भी शामिल है। इसके स्थान पर प्रशासन वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय कर रहा है जो चंडीगढ़ के भीतर काम करने वाले डीलरों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है।

चंडीगढ़ प्रशासन की खुद की रिपोर्ट के अनुसार शहर में आने वाले 50 प्रतिशत से अधिक वाहन पड़ोसी राज्यों से हैं और आसपास के किसी भी क्षेत्र खास तौर पर पंचकूला और मोहाली में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार की नीति किसी भी तरह से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के संबंध में हासिल करना चाहते हैं। हाईकोर्ट को याची ने बताया कि त्योहार के सीजन में बड़ी संख्या में लोगों ने गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की बुकिंग की हैं लेकिन प्रशासन की नीति के चलते उनकी डिलीवरी लंबित है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपनाई गई नीति, प्रक्रिया और आधार पूरी तरह से मनमाना है और प्रशासन को गैर-पंजीकरण के कारण कर और अन्य राजस्व का नुकसान हो रहा है। याची ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बिना कार्यकारी निर्देश से वाहनों की बिक्री और पंजीकरण को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं।