फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   ashok tanwar press confrence, jat reservation, haryana congress, haryana government, haryana

तंवर बोले, जाटों को आरक्षण देना ही नहीं चाहती सरकार

Tue, 31 May 2016 11:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा।
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा। Updated Tue, 31 May 2016 11:42 AM IST
विज्ञापन
ashok tanwar press confrence, jat reservation, haryana congress, haryana government, haryana
अशोक तंवर - फोटो : फाइल फोटो
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि जाटों को आरक्षण देने की सरकार की नीयत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करने वाली इसी सरकार के कार्यकाल में करोड़ों का वैट घोटाला हुआ है।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार अपना दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मन रही है दूसरी ओर लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तंवर सोमवार को बाद दोपहर अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भाजपा द्वारा अपने दो वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताने पर कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री ने केवल और केवल विदेश यात्राएं ही की हैं और इन दो सालों के दौरान देशवासियों को कहीं भी अच्छे दिन महसूस नहीं हुए।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में भाजपा के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों एवं अन्य नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और हेरफेर के अनेक मामले खुलकर सामने आए, इसके बावजूद न खाऊंगा, न खाने दूंगा का जुमला दोहराने वाले प्रधानमंत्री के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।  जाट आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जाटों को आरक्षण देने की सरकार की नीयत ही नहीं है। अब जाटों की ओर से आंदोलन की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखनी चाहिए। 
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
वाद से मुकरी सरकार: संधू
करनाल। करनाल जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक सोमवार को उत्तरी हरियाणा के प्रभारी शमशेर सिंह संधू की अध्यक्षता में जाट भवन में हुई। उन्होंने कहा कि सरकार एक बार फिर अपने वादे से मुकर गई है। सरकार द्वारा कोर्ट की अंतरिम रोक से पहले कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा और न ही आरक्षण को नौंवी सूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक बार फिर प्रदेश में शांति भंग करने काम कर रही है। समिति ने यशपाल मलिक व अन्य के विरुद्ध जो देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए हैं, उसे वापस लेने की मांग की। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed