मेयर बने एक माह बीता, नहीं हो पाया कमेटियों का गठन

बताया जा रहा है कि अहम कमेटियों का चेयरमैन और सदस्य बनने को भाजपा पार्षदों में होड़ मची हुई है। ऐसे में कमेटियों की अधिसूचना होने पर भाजपा पार्षदों में हंगामा मचने के भी आसार हैं। अभी तक कि म्युनिसिपल एक्ट में जिन तीन सब कमेटियों (रोड, वाटर सप्लाई और हाउस टैक्स) का जिक्र है, उनका गठन मेयर नहीं कर पाईं हैं, जबकि पिछली सदन की बैठक में ही मेयर को कमेटियों का गठन करने का अधिकार दे दिया गया था। बाकी बची 12 सब कमेटियों की अधिसूचना प्रशासक की ओर से होनी है। कमेटियों का कार्यकाल एक साल का होता है, जिसमें से डेढ़ माह का समय बीत गया है। 31 दिसंबर तक ही कमेटियां काम करेंगी। मालूम हो कि 15 लाख रुपये तक के प्रस्ताव अलग-अलग विंग में कमेटियों में ही पास होते हैं।

गुटबाजी के कारण हारी हीरा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई
पिछली सदन की बैठक में पूर्ण बहुमत के बावजूद भाजपा की हीरा नेगी वित्त एवं अनुबंध कमेटी के चुनाव में हार गई। हीरा की हार भाजपा की गुटबाजी के कारण ही हुई। भाजपा की ओर से दावा किया गया कि वोट क्रास करने वालों की तलाश करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह दावे भी खोखले ही साबित हुए।

कांग्रेस को भी एक कमेटी दी जाएगी
भाजपा की ओर से प्लानिंग बनाई गई है कि कांग्रेस पार्षद को भी एक सब कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। कांग्रेस के कुल 4 ही पार्षद हैं। ऐेसे में गुरबख्श रावत या रविंदर कौर गुजराल को किसी कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है।