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मंत्री संग वार्ता: कोविड काल में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये और नौकरी देने पर बनी सहमति

Tue, 28 Jun 2022 11:53 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 28 Jun 2022 11:53 PM IST
सार

अग्निशमन विभाग को दोबारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने की मांग पर मंत्री कमल गुप्ता ने कहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री फैसला लेंगे।

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Agreed to give 50 lakh rupees and jobs to dependents of sanitation workers who lost their lives during covid period
मंत्री से वार्ता करते नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व अन्य साथी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा में कोविड-19 के दौरान मृत्यु को प्राप्त सफाई कर्मियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बन गई है। 15 से 20 कर्मियों के परिवारों को आने वाले दिनों में यह लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने निकाय कर्मचारियों की अनेक मांगों को माना है।

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मंगलवार को हरियाणा निवास में शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ लंबित मांगों को लेकर वार्ता की। संघ ने चेतावनी दी है कि 19 जुलाई तक मानी गई मांगों को लागू करने का पत्र जारी नहीं किया तो 20 जुलाई से प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री, महासचिव मांगेराम तिगरा, वरिष्ठ उप प्रधान रमेश तुषामड़, अग्निशमन विभाग कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान राजेंद्र सिन्द, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह संगेलिया व राजेश बागड़ी, उप प्रधान सेवाराम, उप महासचिव सुनील चंडालिया व शिवचरण, ऑडिटर सुखदेव सिंह, राज्य सचिव नरेश मलक्ट ने निकाय मंत्री व विभाग के अधिकारियों के समक्ष मांगों को उठाया। 
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मंत्री ने कर्मियों को चार हजार रुपये जोखिम भत्ता, अग्निशमन कर्मचारियों के वेतन में वर्दी व धुलाई भत्ता जोड़ने, पालिका, परिषद, नगर निगम व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल न करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, छंटनी किए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने, अग्निशमन व पालिका रोल के कर्मचारियों को मेडिकल व आकस्मिक अवकाश लागू करने का आश्वासन दिया। अग्निशमन विभाग को दोबारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने की मांग पर कमल गुप्ता ने कहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री फैसला लेंगे।
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इन मांगों पर बनी सहमति
पालिका, परिषद, नगर निगमों में आए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों व चौकीदारों को निगम रोल पर लेने एवं पालिका कर्मचारियों की भांति अन्य लाभ देने, कर्मचारियों को समय पर वेतन देने, सेवानिवृत्ति और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को समय पर सेवा लाभ का भुगतान किया जाए। सभी कैडर के नए पद सृजित करने एवं रिक्त पदों पर नियमित भर्ती हो, ईएसआई के कार्ड बनाए जाएं। सफाई मजदूर सेवा नियम के आधार पर सीवरमैन व सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी का समय निर्धारित करने एवं बेगार प्रथा समाप्त की जाए।

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