हरियाणा में सस्ते मकान देने के लिए होगा सर्वे, सीएम ने दिए आदेश

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, निमभन आय समूह और मध्यम आय समूह से संबंधित व्यक्ति प्रदेश में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और सस्ते मकानों के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री वेंकैया नायडू ने इस पखवाड़े हरियाणा सरकार से अतिशीघ्र रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके लिए आवेदक के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास किसी अन्य स्थान पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, जिन आवेदकों ने किसी केंद्रीय या राज्य आवास योजना के तहत लाभ नहीं लिया है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित ‘मुख्यमंत्री घोषणाओं’ की भी समीक्षा की और  अधिकारियों को विभिन्न पालिकाओं में सभी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।  बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, विभाग के निदेशक शेखर विद्यार्थी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।