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नौ महीने बाद आज एडवाइजरी काउंसिल की बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा
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चंडीगढ़। करीब नौ महीने बाद मंगलवार को सलाहकार परिषद की बैठक होने जा रही है। सेक्टर-10 स्थित होटल माउंट व्यू में सुबह साढ़े 10 बजे से यह बैठक शुरू होगी। इसकी अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित करेंगे। बैठक में सांसद किरण खेर, मेयर, प्रशासक के सलाहकार समेत शहर के कई नामी लोग उपस्थित रहेंगे।
प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान परिषद की 10 स्थायी समितियों की सिफारिशों पर किए गए कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक की शुरुआत प्रशासक के भाषण से होगी। इसके बाद सभी 10 समीतियों के चेयरमैन को 5-5 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें वह अपनी बात को रखेंगे। बैठक में मुख्य रूप से चंडीगढ़ से गुम हुए बच्चे, सड़कों पर लग रहे जाम, मजदूर भवन, मेट्रो की जरूरत, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, खेल नीति, नर्सिंग होम, वृद्धा पेंशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
सलाहकार परिषद की आखिरी बैठक 22 फरवरी 2022 को हुई थी। इसमें स्कूलों में समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार का मुद्दा, शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों के खेल मैदानों का उपयोग करने, खेल नीति, इंडस्ट्री की लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड करने, वेस्ट मैनेजमेंट समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। शहर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति के बढ़ते मुद्दे पर प्रशासक ने पुलिस और समाज कल्याण अधिकारियों को साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया था।
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प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान परिषद की 10 स्थायी समितियों की सिफारिशों पर किए गए कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक की शुरुआत प्रशासक के भाषण से होगी। इसके बाद सभी 10 समीतियों के चेयरमैन को 5-5 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें वह अपनी बात को रखेंगे। बैठक में मुख्य रूप से चंडीगढ़ से गुम हुए बच्चे, सड़कों पर लग रहे जाम, मजदूर भवन, मेट्रो की जरूरत, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, खेल नीति, नर्सिंग होम, वृद्धा पेंशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
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सलाहकार परिषद की आखिरी बैठक 22 फरवरी 2022 को हुई थी। इसमें स्कूलों में समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार का मुद्दा, शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों के खेल मैदानों का उपयोग करने, खेल नीति, इंडस्ट्री की लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड करने, वेस्ट मैनेजमेंट समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। शहर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति के बढ़ते मुद्दे पर प्रशासक ने पुलिस और समाज कल्याण अधिकारियों को साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया था।
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