कोरोना काल में आर्थिक संकट... अगले तीन महीने बजट का सिर्फ 20 प्रतिशत ही खर्च करेगा प्रशासन

प्रशासन ने सभी विभागों को इन दिशा-निर्देशों की कॉपी भेजी है, ताकि वह इनका पालन कर सकें। आदेश के अनुसार नए वाहनों की खरीद व एलटीए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का डीसी रेट फ्रीज करने, भर्तियों को आगे बढ़ाने व इंजीनियरिंग विभाग को मौजूदा प्रोजेक्ट पर ही ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं।  फंड की कमी के वजह से प्रशासन ने बड़े नए प्रोजेक्ट को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

प्रशासन ने सरकार से ग्रांट पाने वाले बोर्ड, निगम को भी फिलहाल कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कांट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि मौजूदा क्वार्टर के दिशा-निर्देश की सख्ती से पालना की जानी चाहिए। वित्त विभाग की ओर से समय-समय पर विभागों द्वारा किए जा रहे खर्च की समीक्षा भी की जाएगी।

अतिरिक्त खर्चों के लिए लेनी होगी मंजूरी
प्रशासन ने विभिन्न विभागों के खर्चों को सीमित करने के लिए ही यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि जारी दिशा-निर्देश के अलावा अगर किसी विभाग को अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी लेनी होगी। निर्देश में कहा गया है कि एलटीसी की पेमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

टीए, डीए की अनुमति जरूरी आधिकारिक टूर के लिए प्रशासक के सलाहकार की मंजूरी पर दी जा सकती है। इसके अलावा चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम भुगतान भी सिर्फ अत्यावश्यक होने पर ही वित्त विभाग की मंजूरी पर जारी किया जाएगा। इसी तरह अन्य मदों के लिए किसी भी तरह के खर्च की इजाजत नहीं होगी।