चंडीगढ़ में मौजूद खाली पड़े सरकारी मकानों का ब्योरा दे प्रशासन : हाईकोर्ट

खबर के अनुसार ये केवल घर नहीं हैं, बल्कि ढहते हुए अवशेष हैं जो कभी मेहनती कर्मचारियों को आश्रय और आराम प्रदान करने के लिए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि सिस्टम की सेवा करने वाले लोगों को खुद ही सम्मानजनक जीवन जीने के बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ऐसे माहौल में जहां स्वच्छता और संरचनात्मक सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, मौजूदा हालात घोर अन्याय है।



हाईकोर्ट ने अब प्रशासन से पूछा है कि कितने मकान खाली हैं, कितनों में रखरखाव का काम चल रहा है, कितनों आवंटन के अधीन हैं। कितने मकान अधिकारियों ने रखे हैं, जिन्हें पदोन्नत या स्थानांतरित करने के बाद नया अलॉट किया जा चुका है, अतिरिक्त मकानों को कितना समय रखा गया है।