यहां अभी तक छठा वेतन आयोग लागू नहीं हुआ, कैसे होगा सातवां?

तीन फरवरी-16 को बाकायदा इसका नोटिफिकेशन कर दिया गया। पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव आरएस मान को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह कमीशन पंजाब के करीब चार लाख मुलाजिमों व पेंशनरों और निगमों व बोर्डों केकरीब सवा लाख मुलाजिमों के लिए नए वेतनमान की सिफारिशें करेगा। पर अभी तक आयोग ने मुलाजिमों के साथ बैठक तक नहीं शुरू की है।

आमतौर पर वेतन आयोग सिफारिशें देने में दो साल लगा देते हैं। ऐसे में इस आयोग की सिफारिशें अब अगली सरकार ही लागू कर सकेगी, क्योंकि 2017 में चुनाव हैं। इस समय पंजाब का 65 प्रतिशत राजस्व वेतन और पेंशन देने में जा रहा है। इस साल करीब 18354 करोड़ रुपये वेतन और 7182 करोड़ रुपये पेंशन देेने में खर्च होंगे। हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है।