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हरियाणा में फिर प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस और एचसीएस अधिकारी हुए इधर से उधर
Wed, 07 Aug 2019 11:22 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 07 Aug 2019 11:22 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से तीन आईएएस एवं चार एचसीएस अधिकारियों के स्थानातंरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। शहरी स्थानीय निकाय और खेल एवं युवा मामले विभागों के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण को वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा भवन नई दिल्ली का प्रधान आवासीय आयुक्त लगाया गया है।
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आईएएस राम कुमार सिंह गुरुग्राम के अतिरिक्त श्रम आयुक्त लगाए गए हैं। अंबाला के एडीसी शक्ति सिंह वर्तमान कार्यभार के अलावा अंबाला नगर निगम के आयुक्त भी होंगे। एचसीएस सतपाल शर्मा को एचएसएएमबी, गुरुग्राम का क्षेत्रीय प्रशासक लगाया गया है।
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संजीव कुमार गुरुग्राम-2 एचएसवीपी के संपदा अधिकारी, गुरुग्राम नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, न्यायमूर्ति एसएन झा की अध्यक्षता में गठित जांच कमीशन के सचिव नियुक्त किए गए हैं। एसडीएम नारनौल महेश कुमार को वर्तमान कार्यभार के अलावा रोहतक का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। सोनीपत के सिटी मजिस्ट्रेट शंभु वर्तमान कार्यभार के अलावा बादली के एसडीएम का जिम्मा भी संभालेंगे।
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जितेंद्र कुमार संभालेंगे फरीदाबाद एपीजेड के विशेष अधिकारी का कार्यभार
हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद नगर निगम के सचिव जितेंद्र कुमार-1 को फरीदाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद एपीजेड के विशेष अधिकारी और फरीदाबाद आरटीए के सचिव का कार्यभार भी सौंपा है।
सभी एडीसी बनाए नोडल अधिकारी
हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को उनके संबंधित जिलों में सभी नगरपालिकाओं व नगर परिषदों के सभी मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वे इन मामलों की प्रक्रिया में संबंधित उपायुक्त का सहयोग करेंगे।
हरियाणा में 11 एडीजे पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सुपीरियर जूडीशियल सर्विस के 11 पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पद के लिए केवल 7 साल के अनुभव वाले बार के सदस्य ही आवेदन कर सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार ग्यारह में से पांच पद सामान्य वर्ग, दो एससी, दो बीसी व एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई उम्मीदवार परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो उस पद को सामान्य वर्ग से भरा जाएगा। हाईकोर्ट ने आवेदन के लिए 26 अगस्त तक का समय दिया है।