Haryana Budget: तीन नई मेट्रो परियोजनाएं, अवैध कालोनियां होंगी वैध, स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगी पंचायतें

खेलों में देश का झंडा बुलंद करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार और सुविधाएं देने जा रही है। नए साल वित्त वर्ष में अंबाला और पंचकूला में 200 बिस्तर का खेल अकादमी एवं खेल छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही कुरुक्षेत्र में साइकिल वेलोड्रोम और करनाल में वाटर स्पोर्टस बनाया जाएगा।

खेल के लिए 566 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा, एशियाई खेलों की तैयारी के लिए चयनित खिलाड़ी को अढ़ाई लाख देने की घोषणा की है। चोटिल खिलाड़ियों के सुरक्षा-कवच के रूप में मास्टर चन्दगीराम स्पोर्ट्सपर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम शुरू करने की घोषणा की है।

एक राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र (एसटीआरसीएस) जल्द ही ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पंचकूला में चालू किया जाएगा। इसमें वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, खेल चोट पुनर्वास और खेल फिजियोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगी पंचायतें
हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा। गावों में एक हजार नए पार्क तथा व्यायामशालाओं की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की एक हजार ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोले जाएंगे। ग्राम पंचायतों के 468 भवनों में जिम्नेजियम तथा 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की जाएगी। अगले पांच वर्षों के भीतर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भिवानी, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की जाएगी।

तीन नई मेट्रो परियोजनाएं
हरियाणा सरकार ने एनसीआर में तीन नई मेट्रो परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को पेश किए बजट में यह ऐलान करते हुए कहा कि रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतरराष्टï्रीय हवाई अडडे तक, साउदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर व पचगांव तक जहां मेट्रो परियोजनाएं शुरू होंगी वहीं बहादुरगढ़ मेट्रो का आसौधा तक विस्तार किया जाएगा।

अवैध कालोनियां होंगी वैध
सरकार ने आगामी एक वर्ष के भीतर फरीदाबाद और सोनीपत में रैनी वेल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। बजट में एनसीआर के अलावा अन्य शहरों के विकास पर भी फोकस किया है। जिसके चलते प्रदेश की सभी बकाया अवैध कालोनियों को वैध करने का ऐलान किया गया है।

नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित होंगे
पांच सौ करोड़ रुपये खर्च करके दिव्य नगर योजना को लागू किया जाएगा। प्रदेश के बड़े शहरों में सीवरेज तथा अन्य बुनियादी ढांचा विकास के लिए दो सौ करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की सभी निगमों तथा नगर परिषदों में आम जनता की सुविधा के लिए एक हजार नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

गोशालाओं पर 400 करोड़
बेसहारा गांवों को सहारा देगी सरकार हरियाणा सरकार ने बेसहारा गांवों का खास ख्याल रखा है। पहले गोशालाओं के लिए गो सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपये था, इस बार इसे 400 करोड़ किया है। इससे बेसहारा गांयों को गोशालाओं में लाया जाएगा और ग्राम पंचायतों की सहमति से नई गोशालाएं भी खोली जाएंगी। गोशालओं को गोबरधन योजना से जोड़ा जाएगा।