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कहा-हिंसा के बाद से ठप हुई बस सर्विंस से क्षेत्र वासी परेशान
Updated Fri, 01 Sep 2017 01:37 AM IST
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मोरनी में रोडवेज बसों की किल्लत से लोग परेशान
मोरनी। इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक एवं जिला प्रधान प्रदीप चौधरी ने कहा कि सरकार की नाकामी के चलते आज मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में बसों की किल्लत के चलते रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चों के अलावा आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी व सरकार लोगों की इस परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन मोरनी की सड़कों पर बसों के खराब होने की घटनाएं होने के बाद भी न तो सरकार और न ही प्रशासन लोगों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है और लगातार खटारा बसों को मोरनी की सड़कों पर दौड़ा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि धामण-बड़ीशेर, मोरनी-टिक्कर ताल, मोरनी-रायपुररानी जैसे मुख्य रूट पर भी बस सर्विस बंद है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग जब अपनी समस्या को लेकर फोन करते हैं तो अधिकारियों कई तरह के बहाने बनाकर टालते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अपने विधायक रहते समय में मोरनी के लोगों की समस्या का देखते हुए विधानसभा में मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मिनी बसें चलाई गईं। चौधरी ने कहा कि ये लोगों की मूलभूत सुविधाएं है, जो देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।
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मोरनी। इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक एवं जिला प्रधान प्रदीप चौधरी ने कहा कि सरकार की नाकामी के चलते आज मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में बसों की किल्लत के चलते रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चों के अलावा आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी व सरकार लोगों की इस परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन मोरनी की सड़कों पर बसों के खराब होने की घटनाएं होने के बाद भी न तो सरकार और न ही प्रशासन लोगों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है और लगातार खटारा बसों को मोरनी की सड़कों पर दौड़ा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि धामण-बड़ीशेर, मोरनी-टिक्कर ताल, मोरनी-रायपुररानी जैसे मुख्य रूट पर भी बस सर्विस बंद है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग जब अपनी समस्या को लेकर फोन करते हैं तो अधिकारियों कई तरह के बहाने बनाकर टालते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अपने विधायक रहते समय में मोरनी के लोगों की समस्या का देखते हुए विधानसभा में मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मिनी बसें चलाई गईं। चौधरी ने कहा कि ये लोगों की मूलभूत सुविधाएं है, जो देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।
