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विधानसभा सत्र:::::: नूंह में चार साल में बिजली चोरी के 12716 मामले
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प्रश्न काल
चंडीगढ़। नूंह जिले में वर्ष चार साल में बिजली चोरी के 12716 मामले सामने आए हैं। फिरोजपुर झिरका विधायक मामनखान द्वारा प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में बिजली मंत्री रणजीत चाैटाला ने बताया कि नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, हथीन और सोहना में एक अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2023 तक पकड़े गए बिजली चोरी के मामलों में साल अनुसार क्रमश: 2799, 3535, 4182, 23 व 2177 हैं। इस दौरान शहरी क्षेत्र में 895 करोड़ व ग्रामीण क्षेत्र में 413 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई। कोई व्यक्ति यदि आवेदन देता है कि उससे गलत राशि वसूली गई है तो वह जांच कर राशि वापस कर दी जाएगी।
चरखी दादरी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जमीन की तलाश
चंडीगढ़। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा बजट सत्र 2022-23 के दौरान मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। विभाग राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह व बाढ़डा की विधायक नैना सिंह चौटाला द्वारा दिए गए प्रस्तावों के संबंध में कमेटी बना दी है। जहां जगह निश्चित होगी, वहां इसका निर्माण किया जाएगा। विधायक सोमवीर ने इस संबंध में सवाल किया था।
रोहतक में 37 दुकानदारों को दिया जाएगा 50 प्रतिशत मुआवजा व एक लाख रुपया
चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि नगर निगम रोहतक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ऐलिवेटेड रेलवे ट्रैक और 15 फुट चौड़ी सड़क के क्षेत्र में 158 संपत्तियां आती हैं। इसके निर्माण के चलते 37 दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानें हटाई थीं। उन्हें 50 प्रतिशत मुआवजा के अलावा एक लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा बजरंग भवन से डबल फाटक रेलवे ट्रैक तक 251.43 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही बजरंग भवन से डबल फाटक ऐलिवेटेड रेलवे ट्रैक तक 15 फुट सड़क का निर्माण उन भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त करने के बाद जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वे रोहतक के विधायक भारतभूषण बतरा ने प्रश्न काल में सवाल का जवाब दे रहे थे।
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पट्टेदार किसानों को सरकार की समिति की रिपोर्ट के बाद मिलेगा मालिकाना हक
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। गुहला-चीका सहित कई क्षेत्रों में 70 साल से अधिक समय से खेती कर रहे आबादकार पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिए जाने के विधायक ईश्वर सिंह के प्रश्नकाल के समय किए सवाल का पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गुहला निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1350 किसान तकरीबन 4285.5 एकड़ पंचायती भूमि पर 1950 तथा 1960 के दशक से खेती कर रहे हैं। हरियाणा शामलात भूमि (विनियम) अधिनियम, 1961 में संशोधन लाए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अधिकारीगण के अलावा उपमुख्यमंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री तथा विकास एवं पंचायत मंत्री की एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात इसके आधार पर प्रस्ताव की अंतिम रूप दिया जाएगा।
यमुनानगर में मुख्यमंत्री ने की 22 घोषणाएं
चंडीगढ़। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर विधानसभा के लिए 15 मई 2022 को 22 घोषणाएं की थीं। इनमें से एक घोषणा पर काम पूरा हो गया है। 11 घोषणाओं पर काम चल रहा है। शेष दस घोषणाओं का कार्य विभिन्न स्तर पर कार्यान्वित है। विधायक घनश्यामदास ने प्रश्नकाल में इस संबंध में सवाल किया था।
झज्जर में किया जाएगा तालाबों का जीर्णोद्धार
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि झज्जर विधानसभा के गांवों गोरिया व अकेड़ी, मुंडेहाड़ा, धाना, खेड़ी खुमार, छुछकवास, भूरावास, भदानी, जांधी में तालाबों में जीर्णोद्धार, सफाई व मुरम्मत की योजना है। 30 जून 2024 तक यह कार्य पूरा किया जाएगा। विधायक गीता भुक्कल ने प्रश्नकाल में यह सवाल किया था। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उक्त जानकारी दी।
सोनीपत में 35 अवैध कालोनियों की पहचान की गई
चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने प्रश्नकाल के समय बताया कि सोनीपत में हरियाणा नगर पालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन अधिनियम 2016 वर्ष 2021 के नियम के तहत 35 अनाधिकृत काॅलोनियों की पहचान हुई है। इनमें से प्रत्येक को प्राथमिकता के आधार पर तीन माह में तय मापदंडों के पूरा होने पर घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन होने पर इन कालोनियों को अवैध कालोनी घोषित किया है। नए नियमों के बाद इन काॅलोनियों में आमजन के लिए मूलभूत सुविधाएं दी जा सकेंगी। वे विधायक सुरेंद्र पंवार के सवाल का जवाब दे रहे थे। जिसमें उन्होंने सोनीपत मे अवैध कालोनियों की संख्या व सुख सुविधाओं के संबंध में जानकारी मांगी थी।
सिरसा में 6574 एकड़ में फसल बाढ़ में प्रभावित हुई
चंडीगढ़। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जुलाई में आई बाढ़ के कारण सिरसा में किसानों के आवेदन अनुसार 6574 एकड़ फसल प्रभावित हुई है। पूरे प्रदेश में किसानों ने छह लाख 87 हजार 586 एकड़ में फसल खराब होने का दावा किया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाएगा। वे विधायक शीशपाल सिंह द्वारा प्रश्नकाल में किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
मार्च 2024 तक यूएचबीवीएन लंबित बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे
चंडीगढ़। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि नियमों को पूरा करने वाले किसानों को उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सभी लंबित कनेक्शन जारी किए जाएंगे। एक जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन करने वाले 11 हजार 119 किसानों के लिए डिमांड नोटिस री किए हैं। इनमें से 5634 आवेदकों ने 10 अगस्त 2023 तक 30 हजार रुपये की सहमति राशि जमा करवा दी। नए कनेक्शन गांव में वरिष्ठता अनुसार डिमांड नोटिस का जवाब देने वाले किसानों को जारी किए जाएंगे। इसके लिए निगम द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। सभी लंबित कनेक्शन नियमों को पूरा करते हुए मार्च 2024 तक संभावित हैं।
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चंडीगढ़। नूंह जिले में वर्ष चार साल में बिजली चोरी के 12716 मामले सामने आए हैं। फिरोजपुर झिरका विधायक मामनखान द्वारा प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में बिजली मंत्री रणजीत चाैटाला ने बताया कि नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, हथीन और सोहना में एक अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2023 तक पकड़े गए बिजली चोरी के मामलों में साल अनुसार क्रमश: 2799, 3535, 4182, 23 व 2177 हैं। इस दौरान शहरी क्षेत्र में 895 करोड़ व ग्रामीण क्षेत्र में 413 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई। कोई व्यक्ति यदि आवेदन देता है कि उससे गलत राशि वसूली गई है तो वह जांच कर राशि वापस कर दी जाएगी।
चरखी दादरी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जमीन की तलाश
चंडीगढ़। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा बजट सत्र 2022-23 के दौरान मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। विभाग राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह व बाढ़डा की विधायक नैना सिंह चौटाला द्वारा दिए गए प्रस्तावों के संबंध में कमेटी बना दी है। जहां जगह निश्चित होगी, वहां इसका निर्माण किया जाएगा। विधायक सोमवीर ने इस संबंध में सवाल किया था।
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रोहतक में 37 दुकानदारों को दिया जाएगा 50 प्रतिशत मुआवजा व एक लाख रुपया
चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि नगर निगम रोहतक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ऐलिवेटेड रेलवे ट्रैक और 15 फुट चौड़ी सड़क के क्षेत्र में 158 संपत्तियां आती हैं। इसके निर्माण के चलते 37 दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानें हटाई थीं। उन्हें 50 प्रतिशत मुआवजा के अलावा एक लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा बजरंग भवन से डबल फाटक रेलवे ट्रैक तक 251.43 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही बजरंग भवन से डबल फाटक ऐलिवेटेड रेलवे ट्रैक तक 15 फुट सड़क का निर्माण उन भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त करने के बाद जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वे रोहतक के विधायक भारतभूषण बतरा ने प्रश्न काल में सवाल का जवाब दे रहे थे।
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पट्टेदार किसानों को सरकार की समिति की रिपोर्ट के बाद मिलेगा मालिकाना हक
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। गुहला-चीका सहित कई क्षेत्रों में 70 साल से अधिक समय से खेती कर रहे आबादकार पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिए जाने के विधायक ईश्वर सिंह के प्रश्नकाल के समय किए सवाल का पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गुहला निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1350 किसान तकरीबन 4285.5 एकड़ पंचायती भूमि पर 1950 तथा 1960 के दशक से खेती कर रहे हैं। हरियाणा शामलात भूमि (विनियम) अधिनियम, 1961 में संशोधन लाए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अधिकारीगण के अलावा उपमुख्यमंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री तथा विकास एवं पंचायत मंत्री की एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात इसके आधार पर प्रस्ताव की अंतिम रूप दिया जाएगा।
यमुनानगर में मुख्यमंत्री ने की 22 घोषणाएं
चंडीगढ़। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर विधानसभा के लिए 15 मई 2022 को 22 घोषणाएं की थीं। इनमें से एक घोषणा पर काम पूरा हो गया है। 11 घोषणाओं पर काम चल रहा है। शेष दस घोषणाओं का कार्य विभिन्न स्तर पर कार्यान्वित है। विधायक घनश्यामदास ने प्रश्नकाल में इस संबंध में सवाल किया था।
झज्जर में किया जाएगा तालाबों का जीर्णोद्धार
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि झज्जर विधानसभा के गांवों गोरिया व अकेड़ी, मुंडेहाड़ा, धाना, खेड़ी खुमार, छुछकवास, भूरावास, भदानी, जांधी में तालाबों में जीर्णोद्धार, सफाई व मुरम्मत की योजना है। 30 जून 2024 तक यह कार्य पूरा किया जाएगा। विधायक गीता भुक्कल ने प्रश्नकाल में यह सवाल किया था। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उक्त जानकारी दी।
सोनीपत में 35 अवैध कालोनियों की पहचान की गई
चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने प्रश्नकाल के समय बताया कि सोनीपत में हरियाणा नगर पालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं तथा अवसरंचना का प्रबंधन अधिनियम 2016 वर्ष 2021 के नियम के तहत 35 अनाधिकृत काॅलोनियों की पहचान हुई है। इनमें से प्रत्येक को प्राथमिकता के आधार पर तीन माह में तय मापदंडों के पूरा होने पर घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन होने पर इन कालोनियों को अवैध कालोनी घोषित किया है। नए नियमों के बाद इन काॅलोनियों में आमजन के लिए मूलभूत सुविधाएं दी जा सकेंगी। वे विधायक सुरेंद्र पंवार के सवाल का जवाब दे रहे थे। जिसमें उन्होंने सोनीपत मे अवैध कालोनियों की संख्या व सुख सुविधाओं के संबंध में जानकारी मांगी थी।
सिरसा में 6574 एकड़ में फसल बाढ़ में प्रभावित हुई
चंडीगढ़। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जुलाई में आई बाढ़ के कारण सिरसा में किसानों के आवेदन अनुसार 6574 एकड़ फसल प्रभावित हुई है। पूरे प्रदेश में किसानों ने छह लाख 87 हजार 586 एकड़ में फसल खराब होने का दावा किया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाएगा। वे विधायक शीशपाल सिंह द्वारा प्रश्नकाल में किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
मार्च 2024 तक यूएचबीवीएन लंबित बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे
चंडीगढ़। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि नियमों को पूरा करने वाले किसानों को उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सभी लंबित कनेक्शन जारी किए जाएंगे। एक जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन करने वाले 11 हजार 119 किसानों के लिए डिमांड नोटिस री किए हैं। इनमें से 5634 आवेदकों ने 10 अगस्त 2023 तक 30 हजार रुपये की सहमति राशि जमा करवा दी। नए कनेक्शन गांव में वरिष्ठता अनुसार डिमांड नोटिस का जवाब देने वाले किसानों को जारी किए जाएंगे। इसके लिए निगम द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। सभी लंबित कनेक्शन नियमों को पूरा करते हुए मार्च 2024 तक संभावित हैं।