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बिहार: 181 शिक्षकों से 1.17 करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूल, तीन पर एफआईआर, दो निलंबित

Sun, 22 Nov 2026 07:15 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sun, 22 Nov 2026 07:15 PM IST
सार

शिक्षा विभाग ने HRMS पोर्टल के जरिए 181 शिक्षकों के बैंक खातों में वेतन, मकान किराया भत्ता और एरियर के रूप में भेजी गई 1 करोड़ 17 लाख 92 हजार 308 रुपये की अतिरिक्त राशि वसूल कर ली है। जांच में तय रकम से अधिक भुगतान किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में दो लिपिकों को निलंबित किया गया है, जबकि तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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Bihar Education Department HRMS Portal 1.17 Crore Excess Payment Recovery 181 Teachers
आर्थिक अपराध। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

शिक्षा विभाग ने एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से 181 शिक्षकों को वेतन, मकान किराया भत्ता और एरियर के रूप में भेजी गई 1 करोड़ 17 लाख 92 हजार 308 रुपये की अतिरिक्त राशि की पूरी वसूली कर ली है। जांच में सामने आया कि पोर्टल पर वेतन भुगतान के समय कथित तौर पर कूट-रचना करके तय रकम से अधिक का भुगतान कराया गया था।
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वसूली और प्राथमिकी की कार्रवाई
मकान किराया भत्ता और एरियर मद में आवश्यकता से अधिक रकम खातों में भेजी गई थी। विभाग ने मेकर, चेकर और अप्रूवर के स्तर पर मिलीभगत की आशंका जताई थी। पिछले महीने विभागीय  अधिकारियों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना कार्यालय में जांच की थी। इस दौरान शिक्षकों के वेतन, एरियर और मकान किराया भत्ता भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड देखे गए।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना शिव कुमार वर्मा ने बताया कि 181 शिक्षकों के बैंक खातों में तय रकम से ज्यादा पैसे भेजे गए थे। संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी करने के बाद अतिरिक्त भुगतान की पूरी रकम वसूल ली गई है। इसके अतिरिक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर 10 लाख रुपये से अधिक का अवैध भुगतान करने के आरोप में चेकर प्रधान लिपिक सतीश कुमार, मेकर लिपिक रवींद्र कुमार और रजौली की कुसुम कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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विभागीय जांच में बढ़ी खलबली
विभाग ने आरोपी दोनों लिपिकों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में पूरी तरह खलबली मच गई है। विभाग में गड़बड़ी होने के कारण कई शिक्षकों का वेतन अब तक उनके बैंक खातों में नहीं गया है। कार्रवाई के डर से कोई भी शिक्षक खुलकर सामने आकर बोल नहीं पा रहा है।
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