उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य नीरज गौतम ने सोमवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। वहीं अनुसूचित जाति से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने दो पीड़ितों को आर्थिक मदद नहीं मिलने की समस्या का समाधान कर जल्द बजट जारी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 23 गांवों में कराए विकास कार्यों के 100 फीसदी पूरा होने की सूची मांगी है। इस सूची का पार्टी प्रतिनिधियों से धरातल पर सत्यापन कराया जाएगा। नीरज गौतम ने कहा कि उनका उद्देश्य अनुसूचित समाज के लोगों को न्याय दिलाना और उनके साथ भेदभाव, अन्याय व अत्याचार रोकना है। कारागार में अनुसूचित जाति के बंदियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने जेल में आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों के संबंध में भी जानकारी लेकर शासन को लिखित रूप से अवगत कराने और उचित कार्रवाई का प्रयास करने की बात कही। वहीं जेल में चल रहे लघु उद्योगों और बंदियों के उन्नयन के लिए किए जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें सराहनीय बताया। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के दो वर्ष से तैयार आवासीय विद्यालय के शुरू न होने पर कहा कि इसे अभी निदेशालय से मान्यता नहीं मिली है। वह अधिकारियों से वार्ता कर इसे शुरु कराने का प्रयास करेंगी। भवन में सीलन, घास, सफाई और गंदगी की शिकायत पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने मथुरा में ब्लैकलिस्ट ढ़ाई सैंकड़ा विद्यालयों के हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ न मिलने के सवाल पर कहा कि ऐसी शिकायत उन्हें अन्यत्र नहीं मिली है, लेकिन मामले की तत्काल जानकारी कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।