हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने लंबित मांगें पूरी न होने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। समिति ने वीरवार को शिमला के सीटीओ चौक के पास धरना दिया। यह क्रमिक धरना 17 नवंबर तक जारी रहेगा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने निर्धारित समय तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो तपोवन में विधानसभा सत्र के दौरान 19 नवंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि कई पेंशनर संघों के कुछ सदस्य स्वयंभू नेता बन गए हैं। उनका आरोप है कि ये नेता केवल सरकार का गुणगान कर रहे हैं और प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे लोगों ने पेंशनर्स को दो भागों में बांटने का काम किया है। धरने के दौरान सदस्यों ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की काफी देनदारियां लंबित हैं। इसके अलावा भी पेंशनर्स की कई मांगें हैं, जिन्हें सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है। समिति ने मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को विधानसभा घेराव तक ले जाया जाएगा।