Big News: शिकागो में गोलीबारी में दो की मौत, शंघाई में फिर मिले कोरोना मामले, पढ़ें कुछ अहम खबरें

स्थानीय अखबार ‘सन-टाइम्स’ ने पुलिस के हवाले से बताया कि गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और अन्य आठ घायल हो गए हैं। इनमें से चार लोग गंभीर स्थिति में स्थानीय अस्पतालों में ले जाए गए। पुलिस ने उनके नाम या उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। गोलीबारी या किसी संदिग्ध के बारे में कोई अतिरिक्त सूचना जारी नहीं की गई है।

शंघाई में पांच दिन बाद फिर मिले कोरोना मामले
चीन सरकार द्वारा देश के कई राज्यों में लगाई गई जीरो कोविड नीति एक बार फिर नाकाम साबित हो रही है। देश की व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई में कोरोना के नए मामले मिले हैं। बीते दिन एक जिले में क्वारंटीन क्षेत्रों के बाहर तीन नए मामले मिले हैं। यह नया केस 5 दिनों बाद उस समय मिला है जब वहां की सरकार कई शहरों से लॉकडाउन और पाबंदियों को हटाने का सोच रही थी। 

अब 1 जून से हटने वाली पाबंधियों के एक बार फिर जारी रहने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि शंघाई में हाल के दिनों में अधिक लोगों को अपने घरों से निकलने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अभी भी ज्यादातर लोग डिलीवरी एप और सरकारी राशन पर निर्भर रहते हुए घर के अंदर ही फंसे हैं।

सिंगापुर में भारतीय मूल के शख्स पर धोखाधड़ी के 21 आरोप
सिंगापुर की अदालत में भारतीय मूल के मुरलीधरन मुहुन्दन (45) पर एक योजना के तहत दो अन्य लोगों से करीब 11 लाख डॉलर की धोखाधड़ी करने के 21 आरोप तय किए गए। इनमें धोखाधड़ी के लिए उकसाने के दो आरोप और धोखा देने की कोशिश के दो अन्य आरोप लगाए गए हैं। 

आरोप है कि उसने चीनी मूल के ओइ फाइक चेंग और भारतीय मूल के मारिमुथु थेरुमलई से ‘टाइमशेयर रिकवरी’ योजना में धोखाधड़ी की। मुरलीधरन ने ओई को 13 बार यह कहते हुए ठगा कि ‘भाग्यम एजेंसीज बेंगलुरु’ उसे टाइमशेयर समझौते के लिए भुगतान करेगी। उसने मारिमुथु को भी 12 बार ठगा। दोषी ठहराए जाने पर मुरलीधरन को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

चीनी नागरिकों को उच्च सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध : पाक पीएम
पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार अरबों डॉलर के चीन-पाक आर्थिक गलियारे के तहत देश में विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे सभी चीनी नागरिकों और संस्थानों को उच्च स्तर की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन के विदेश सुरक्षा आयुक्त चेंग गुओपिंग की अगुवाई वाले एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में शरीफ ने पाकिस्तान की विदेश नीति में चीन की महत्ता पर जोर दिया। साथ ही, सरकार के चीन के साथ सामरिक संबंधों को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया। शरीफ ने बृहस्पतिवार को प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की।

एनएसई घोटाला : चित्रा की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस
हाईकोर्ट ने को-लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत अब मामले की सुनवाई 31 मई को करेगा।

निचली अदालत ने 12 मई को पूर्व एनएसई प्रमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि इस स्तर पर जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। सीबीआई मार्केट एक्सचेंजों के कंप्यूटर सर्वर से स्टॉक ब्रोकरों तक सूचना के कथित अनुचित प्रसार की जांच कर रही है। 

देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ी को लेकर ताजा खुलासे के बीच मई 2018 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीबीआई ने चित्रा को अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद 6 मार्च को गिरफ्तार किया था। सात दिन की सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद निचली अदालत ने उन्हें 14 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल केस : एनआईए की विशेष अदालत ने पांच को दोषी करार दिया
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को भारत में आईएसआईएस का आधार तैयार करने की साजिश और दिल्ली-एनसीआर व हरिद्वार में अर्धकुंभ के दौरान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में पांच लोगों को दोषी करार दिया। इस मामले में जनवरी, 2016 में केस दर्ज किया गया था और एनआईए ने मार्च, 2016 इसे अपने हाथ में लिया था। प्रवक्ता के मुताबिक  रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल ने भारत के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश रची थी। 

आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार अखलाकुर रहमान, मोहम्मद अजीमुशान, मोहम्मद ओसामा, मोहम्मद मेराज ये चारों हरिद्वार और मुंबई के मोहसिन इब्राहिम सैय्यद को आईपीसी, यूएपीए की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया है। जांच खत्म होने के बाद एनआईए ने जुलाई, 2016 में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जिसमें फरार शफी भी था। इस मामले में सजा 30 मई को सुनाई जाएगी।

डब्ल्यूटीओ में जमाखोरी के स्थायी समाधान का मुद्दा उठाएगा भारत
विश्व व्यापार संगठन की जेनेवा में खाद्य सुरक्षा पर अगले महीने होने वाली बैठक में भारत सार्वजनिक जमाखोरी के स्थायी समाधान का मुद्दा उठाएगा। इसके अलावा 12 जून से शुरू होने वाले 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कृषि सब्सिडी और विश्व खाद्य कार्यक्रम समेत कई मुद्दे भारत ने अपने एजेंडे में शामिल किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सम्मेलन में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे।

सौर ऊर्जा पर सहयोग बढ़ा सकते हैं ब्रिक्स देश : यादव
पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में ब्रिक्स देशों की पहल राष्ट्र संचालित और स्वैच्छिक होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स देश सौर ऊर्जा, औद्योगिक संक्रमण, बुनियादे ढांचे और जलवायु लचीलेपन के मुद्दों पर सहयोग और बढ़ा सकते हैं। 

यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के आठवें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता चीन कर रहा है। भारत और चीन के अलावा बैठक में ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। यादव ने बैठक में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में ब्रिक्स देशों के महत्व की चर्चा की। 

उन्होंने कार्बन बजट, टिकाऊ विकास और जलवायु एक्शन के हर स्तर पर विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी दोहराई। भारत के जलवायु एक्शन की चर्चा करते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद की  जरूरत पर बल देते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की पहल राष्ट्र संचालित, स्वैच्छिक होनी चाहिए।

पहल : सीईसी और निर्वाचन आयुक्त नहीं लेंगे आयकर छूट
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सरकारी खर्च कम करने के लिए स्वेच्छा से विशेष भत्ते छोड़ने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बयान के मुताबिक, कुमार और पांडेय सत्कार भत्ते पर आयकर छूट और हर साल मिलने वाली तीन में से दो अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) नहीं लेंगे। 

यह फैसला बीते हफ्ते पदभार ग्रहण करने के बाद कुमार द्वारा ली गई निर्वाचन आयोग की पहली बैठक के बाद सामने आया है, जिसमें पांडेय भी शामिल थे। बयान में बताया गया कि आयोग ने बैठक में कई अन्य मुद्दों के साथ सीईसी व निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) को मिलने वाले विशेष भत्तों की समीक्षा की।

हेरिटेज त्रिपुरा हाउस परिसर में बहुमंजिला इमारत के निर्माण की जांच करे सीबीआई : कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को दक्षिण कोलकाता स्थित हेरिटेज त्रिपुरा हाउस परिसर में बहुमंजिला इमारत के निर्माण की जांच करने का निर्देश दिया है ताकि अनियमितताओं का खुलासा हो सके। जस्टिस अमृता सिन्हा ने इमारत के मालिक और डेवलपर पर 44 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने परिसर के अंदर बड़ी संख्या में लगे पेड़ों को काटने के लिए दोनों को 22-22 करोड़ रुपये चुकाने को कहा है। 

जस्टिस सिन्हा ने सीबीआई को ग्रेड वन हेरिटेज पॉपर्टी पर इमारत योजना के प्रस्ताव को मंजूरी देने में संभावित अनियमितताओं का पता लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के क्षेत्रीय प्रमुख की सख्त निगरानी में जांच की जानी चाहिए। उन्होंने जांच एजेंसी को 20 जून तक सील बंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल को जांच रिपोर्ट देने को कहा है। त्रिपुरा हाउस बालीगंज सर्कुलर रोड पर स्थित है और इसका मालिकाना हक पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व महाराजा के परिवार का है।

भुगतान गेटवे रेजरपे से 7.38 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा
हैकरों, धोखाधड़ी वाले ग्राहकों ने रेजरपे सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ और प्रक्रिया में गड़बड़ी कर 7.38 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा कर डाला। इस रकम के 831 भुगतान विफल हो गए थे, लेकिन ग्राहकों ने गड़बड़ी कर यह पैसा निकाल लिया। कंपनी ने पुलिस को दी शिकायत में यह जानकारी दी। 

रेजरपे के कानूनी विवाद विभाग प्रभारी अभिषेक अभिनव आनंद ने कहा, कंपनी 7.38 करोड़ रुपये के 831 लेन-देन का मिलान नहीं कर पाई। इनकी रसीद भी नहीं मिली। उसने अपनी प्राधिकार सेवा देने वाली भागीदार फिनटेक व पेमेंट कंपनी फिनसर्व से संपर्क किया तो उन्होंने बताया, प्राधिकृत न करने के कारण यह भुगतान विफल हो गए थे। रेजरपे ने अंदरूनी जांच कराई तो पाया कि 6 मार्च से 13 मई के बीच विशिष्ट 16 कारोबारियों को इन लेन-देन में निशाना बनाया गया।

भाजपा के वंशवाद के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार 
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा के वंशवाद के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा, मोदी जी, ये बार-बार वंशवाद की रट क्यों लगाए रहते हैं। हमारा कंधा इस्तेमाल करके कहीं निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया या अनुराग ठाकुर पर तो नहीं है। हिम्मत है तो इन्हें मंत्रिपरिषद से हटा दीजिए और आइये वंशवाद पर बात करते हैं। खेड़ा ने कहा, वो कंधा किसी और का इस्तेमाल करते हैं निशाना कोई और होता है, हो सकता है जय शाह निशाने पर हों आजकल वे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं।