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Uttarkashi News: 10 सूत्री मांगों को लेकर मोरी प्रधान संगठन सख्त
Thu, 01 Oct 2026 04:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
Updated Thu, 01 Oct 2026 04:36 PM IST
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जीपीडीपी बैठक के बहिष्कार की चेतावनी
पुरोला। उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन की 10 सूत्री मांगों को लेकर मोरी विकासखंड के ग्राम प्रधानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मांगों पर शासन स्तर से ठोस निर्णय नहीं होने से नाराज मोरी प्रधान संगठन ने दो अक्तूबर को प्रस्तावित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बैठक के पूर्ण बहिष्कार का एलान किया है।
इस संबंध में मोरी प्रधान संगठन के अध्यक्ष कैलाश प्रसाद डिमरी के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी, मोरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेशभर के ग्राम प्रधान लंबे समय से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन अब तक शासन की ओर से मांगों के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इससे ग्राम प्रधानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
अध्यक्ष कैलाश प्रसाद डिमरी ने कहा कि जब तक सरकार ग्राम प्रधानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक 2 अक्टूबर को होने वाली जीपीडीपी बैठक का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास में प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं और मांगों का शीघ्र समाधान किया जाना जरूरी है। ज्ञापन सौंपने वालों में अनिल, भागचंद, जोगिंदर, बलबीर, ममतेश, महेंद्र आदि प्रधान मौजूद रहे।
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पुरोला। उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन की 10 सूत्री मांगों को लेकर मोरी विकासखंड के ग्राम प्रधानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मांगों पर शासन स्तर से ठोस निर्णय नहीं होने से नाराज मोरी प्रधान संगठन ने दो अक्तूबर को प्रस्तावित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बैठक के पूर्ण बहिष्कार का एलान किया है।
इस संबंध में मोरी प्रधान संगठन के अध्यक्ष कैलाश प्रसाद डिमरी के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी, मोरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेशभर के ग्राम प्रधान लंबे समय से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन अब तक शासन की ओर से मांगों के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इससे ग्राम प्रधानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
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अध्यक्ष कैलाश प्रसाद डिमरी ने कहा कि जब तक सरकार ग्राम प्रधानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक 2 अक्टूबर को होने वाली जीपीडीपी बैठक का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास में प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं और मांगों का शीघ्र समाधान किया जाना जरूरी है। ज्ञापन सौंपने वालों में अनिल, भागचंद, जोगिंदर, बलबीर, ममतेश, महेंद्र आदि प्रधान मौजूद रहे।
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