जिले के 29 जवान सीपीयू के लिए रिजेक्ट

जबकि इनमें से कुछ जवानों ने सीपीयू में शामिल होने से इंकार कर दिया है। इस पर मुख्यालय ने फिर से पुलिस जवानों की सूची भेजने को कहा है। शासन ने पहले ही पेट्रोलिंग के लिए आठ बाइक भेज दी हैं।

बड़े शहरों में यातायात नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सिटी पेट्रोल यूनिट को मंजूरी दी थी। सिटी पेट्रोल यूनिट यातायात कंट्रोल रूम से कमांड होती है।

कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से तेज रफ्तार वाहनों, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों, गलत साइड में ड्राइव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका चालान करती है। हल्द्वानी में सीपीयू को मिली सफलता के बाद रुद्रपुर में भी यूनिट स्थापना की कार्रवाई शुरू हो गई है।

 पुलिस मुख्यालय से शहर के लिए आठ बाइक भी भेजी गई हैं। सभी बाइकें पुलिस लाइन में रखी गईं है। लेकिन सारी कार्रवाई आधे में लटक गई।

दरअसल, सीपीयू के संचालन के लिए यहां 29 जवानों की आवश्यकता थी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय देहरादून से जवानों के नाम मांगे गए थे।

जिला पुलिस ने 11 दारोगा, तीन हेड कांस्टेबल और 15 कांस्टेबल की सूची भेजी थी। सीपीयू में शामिल होने वाले जवानों का बीते दिनों खुद डीजीपी बीएस सिद्धू ने साक्षात्कार भी लिया।

सारी कार्रवाई के बाद पुलिस मुख्यालय ने जवानों को सीपीयू के योग्य नहीं माना है। मुख्यालय से अब जिला पुलिस को पत्र भेजकर तेज तर्रार जवानों की सूची मांगी गई है।

 बताया जा रहा है कि इन जवानों में से अधिकतर डीजीपी की नजर में फिट नहीं बैठे। जबकि कुछ पुलिस कर्मियों ने खुद ही सीपीयू में शामिल होने से इंकार कर दिया है।