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डीपी के सरकारी आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा
अमर उजाला ब्यूरो रुद्रपुर।
Updated Sun, 19 Nov 2017 12:04 AM IST
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रुद्रपुर में पूर्व एसएलओ डीपी सिंह के सरकारी आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा करती एसआईटी टीम
- फोटो : Amar Ujala
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एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह पर एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी ने धारा 82 की कार्रवाई करते हुए डीपी के सरकारी और निजी आवास में कुर्की का नोटिस चस्पा किया। एसआईटी भूमिगत चल रहे डीपी की तलाश में दबिशें दे रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी डीपी की ओर से दाखिल एसएलपी पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी।
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शुक्रवार को भूमि मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह के खिलाफ एसआईटी ने नैनीताल की विशेष भ्रष्टाचार अदालत से धारा 82 की कार्रवाई करने का आदेश लिया था। शनिवार को एसपी क्राइम कमलेश उपाध्याय और एसआईटी जांच अधिकारी सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार टीम के साथ कलेक्ट्रेट स्थित डीपी के सरकारी आवास पहुंचे। उन्होंने सरकारी आवास पर नोटिस चस्पा किया। इसके अलावा एसआईटी ने राजपुर रोड देहरादून में डीपी के निजी आवास पर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया है।
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सीओ स्वतंत्र कुमार ने बताया कि दोनों जगहों पर नोटिस चस्पा करने के बाद तय समयावधि के भीतर अगर डीपी कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। डीपी की धरपकड़ के लिए भी टीमें दबिश दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में डीपी द्वारा दाखिल एसएलपी पर 20 नवंबर को सुनवाई होनी है। इधर, रुद्रपुर और बाजपुर तहसील की जांच शुरू कर चुकी एसआईटी ने शनिवार को भी बाजपुर के तीन काश्तकारों से पूछताछ की और डबल लॉक से रुद्रपुर तहसील के दस्तावेज लिए।
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मिल मालिकाें से पूछताछ, पूर्व एसएलओ को भेजा नोटिस
बाजपुर तहसील के साथ ही रुद्रपुर तहसील के घोटाले की जांच में जुटी एसआईटी ने शनिवार को रुद्रपुर के एक चावल मिल मालिक से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की जसपुर तहसील में स्थित जमीन का एनएच निर्माण के लिए वर्ष 2013 में अधिग्रहण किया गया था। भूमि का कृषि दर से मुआवजा भी दिया गया था। बावजूद इसके जमीन को अकृषि दिखाने के लिए मिल मालिक ने वर्ष 2015 में जमीन का पंजीकरण कर दिया। इधर, तत्कालीन एसएलओ और पीसीएस अफसर चंद्र सिंह मर्तोलिया को भी एसआईटी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। वर्तमान में मर्तोलिया की तैनाती देहरादून में है।