बाजपुर के 30 किसानों के बैंक खाते होंगे सीज

एनएच 74 निर्माण में भूमि अधिग्रहण के नाम पर गलत तरीके से जमीनों का 143 कराकर करोड़ों का मुआवजा लेने वाले काश्तकारों के बैंक खातों की जांच में प्रवर्तन निदेशालय शामिल हो सकता है। घोटाले की जांच में जुटी एसआईटी ने जसपुर और काशीपुर तहसील की जांच के बाद घोटाले को अंजाम देने वालों को जेल भेजा था। अब एसआईटी ने करोड़ों का मुआवजा लेने वाले किसानों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। जसपुर, बाजपुर और काशीपुर तहसील के 35 किसानों के बैंक खातों को सीज करने के लिए सोमवार को एसआईटी ने संबंधित बैंकों को नोटिस भेजा था। मंगलवार को भी एसआईटी ने बाजपुर के 40 और किसानों को चिन्हित करने के बाद 30 के खातों को सीज करने के लिए बैंक प्रबंधकों को नोटिस भेजा है।

किसानों के खातों की जांच के बाद एसआईटी के सामने इस बात का भी खुलासा हुआ था कि अधिकांश किसानों ने मुआवजे की रकम को किसी और के खातों में भी ट्रांसफर किया। इस तरह के धन शोधन (मनी लांड्रिंग) के मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी जाती है। इससे अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि काश्तकारों के खाते सीज होने के बाद इनकी जांच भी प्रवर्तन निदेशालय ही करेगा। एसआईटी को देहरादून एफएसएल में जांच के लिए भेजी गई जसपुर और काशीपुर के अफसरों की हस्ताक्षर मिलान रिपोर्ट बृहस्पतिवार तक मिलने के आसार हैं। इसके बाद दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर करने वाले अफसरों पर शिकंजा कसेगा। इसके साथ ही चार दिन पूर्व एसआईटी द्वारा एनएचएआई देहरादून के क्षेत्रीय अधिकारी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था लेकिन उन्हें नोटिस नहीं मिलने पर अब एसआईटी ने उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा है। बुधवार को उनसे पूछताछ की जा सकती है।


हल्द्वानी एसडीएम से एसआईटी ने की पूछताछ
एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले की जांच में जुटी एसआईटी ने मंगलवार को हल्द्वानी में तैनात एसडीएम एपी वाजपेयी से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये। वाजपेयी ने पूर्व में कुछ समय के लिए रुद्रपुर एसडीएम का कार्यभार संभाला था। रुद्रपुर में तत्कालीन अफसरों द्वारा बैक डेट में जमीनों की 143 कराने के कई मामले एसआईटी की पकड़ में आये हैं।