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शिक्षकों की समस्याएं एक माह में हल करें अफसर: धनसिंह
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देहरादून में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत से मिलते उत्तराखंड माध्?
- फोटो : ROORKEE
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उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में शिक्षामंत्री डॉ. धन सिंह रावत से भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद शिक्षामंत्री, विभागीय और शासन के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में अशासकीय शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर उनके समाधान पर मंथन किया गया। शिक्षामंत्री ने अधिकारियों को शिक्षकों की समस्याओं का 30 दिन में निराकरण करने के निर्देश दिए।
शिक्षामंत्री के साथ बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा ने पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड की सुविधा, तदर्थ सेवा अवधि का लाभ, मानदेय शिक्षकों को नियमित करने की मांग उठाई। इसके अलावा अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में चार वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री को मान्य करने, शिक्षकों की नियुक्ति में पीएचडी, एमएड, खेलकूद, एनएसएस, एनसीसी एवं स्काउटिंग के अंकों को पहले की तरह बहाल करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स से नियुक्ति करने की मांग रखी।
शिक्षकों को प्रतिमाह पहली तारीख को वेतन दिलवाने, अशासकीय विद्यालयों के छात्रों को भी राजकीय विद्यालयों के छात्रों की तरह टेबलेट, गणवेश व अन्य सुविधाएं दिलवाने सहित 19 सूत्री मांगपत्र शिक्षामंत्री और विभागीय अधिकारियों को सौंपा। शिक्षामंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं से सहमत होते हुए अशासकीय शिक्षकों को हर माह 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन दिलवाने और अन्य समस्याओं को 30 दिन के अंदर हल करने, हर 100 दिन में शिक्षकों के साथ शिक्षामंत्री की बैठक कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी, प्रांतीय महामंत्री जगमोहन सिंह रावत, जिलाध्यक्ष पौड़ी डॉ. महावीर सिंह बिष्ट, संदीप रावत शामिल रहे।
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शिक्षामंत्री के साथ बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा ने पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड की सुविधा, तदर्थ सेवा अवधि का लाभ, मानदेय शिक्षकों को नियमित करने की मांग उठाई। इसके अलावा अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में चार वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री को मान्य करने, शिक्षकों की नियुक्ति में पीएचडी, एमएड, खेलकूद, एनएसएस, एनसीसी एवं स्काउटिंग के अंकों को पहले की तरह बहाल करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स से नियुक्ति करने की मांग रखी।
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शिक्षकों को प्रतिमाह पहली तारीख को वेतन दिलवाने, अशासकीय विद्यालयों के छात्रों को भी राजकीय विद्यालयों के छात्रों की तरह टेबलेट, गणवेश व अन्य सुविधाएं दिलवाने सहित 19 सूत्री मांगपत्र शिक्षामंत्री और विभागीय अधिकारियों को सौंपा। शिक्षामंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं से सहमत होते हुए अशासकीय शिक्षकों को हर माह 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन दिलवाने और अन्य समस्याओं को 30 दिन के अंदर हल करने, हर 100 दिन में शिक्षकों के साथ शिक्षामंत्री की बैठक कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी, प्रांतीय महामंत्री जगमोहन सिंह रावत, जिलाध्यक्ष पौड़ी डॉ. महावीर सिंह बिष्ट, संदीप रावत शामिल रहे।
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