हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम की ओर से गठित टीम जीआईसी पहुंची और विवादित भूमि की पैमाइश शुरू की। प्रशासन की पैमाइश से असंतुष्ट कुछ लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जेएम का कहना है कि पैमाइश की रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेज दी जाएगी।
बताते चलें कि राजकीय इंटर कॉलेज की भूमि को लेकर कई वर्षों से विवाद चला आ रहा है। कॉलेज के पास रहने वाले कुछ किसानों ने कॉलेज की भूमि में अपनी भूमि होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल के नेतृत्व में पिछले दिनों राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की थी, लेकिन राजस्व टीम की पैमाइश से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। इसको लेकर लंढौरा निवासी मुस्तफा, प्रदीप, अख्तर, खलील, अब्दुल रहमान आदि ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को दोबारा से पैमाइश करने के आदेश दिए थे। इस पर डीएम ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। बृहस्पतिवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल, उपजिलाधिकारी भगवत प्रसाद मिश्रा, प्रशासन चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। जेएम व एडीएम ने शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुना। इसके बाद राजस्व चकबंदी विभाग की टीम ने विवादित भूमि की पैमाइश शुरू की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर टीम ने विवादित भूमि की पैमाइश शुरू कर दी है। पैमाइश के बाद मामला निपट जाएगा और रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी।
