राफ्टिंग के वास्ते मिलेंगे 25 साल के लिए बीच

वन निगम इन क्षेत्रों में राफ्टिंग शुरू कराएगा। शासन के निर्णय के बाद केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति ली जा रही है।

शासन ने हाल में ही गंगा में राफ्टिंग कराने की जिम्मेदारी उत्तराखंड वन विकास निगम को सौंपी है। इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) को भी अवगत करा दिया गया है। 

फिलहाल 20 बीच पर हो रही राफ्टिंग
राज्य सरकार ने वन विभाग के इस प्रस्ताव को पास कर दिया। अब वन विकास निगम को भूमि हस्तांरित करने की खानापूरी की जा रही है। निगम के प्रबंध निदेशक एसटीएस लेप्चा ने बताया कि फिलहाल 20 बीच पर निगम राफ्टिंग कराएगा।

इसके अलावा अन्य नदियों में राफ्टिंग शुरू कराए जाने के संबंध में शासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। वन विभाग के क्षेत्र में आने वाले गंगा नदी के हिस्से को इको टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। 

अधिकारियों का कहना है कि निगम राफ्टिंग के लिए बेहतर व्यवस्था कराएगा जिससे यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अभी तक राफ्टिंग निजी कंपनियां करा रही थीं।