तीन माह का रुका मानदेय दिलाने की मांग

एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष दीपा पाठक ने बताया कि 26 अगस्त को शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार आशा फैसिलिटेटर अब सीएमओ के अधीन कर दिए गए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने के दौरान उनको तीन माह के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि सभी कार्यकर्ता गरीब परिवारों से हैं। तीन माह का मानदेय न मिलने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष ललिता बोरा, राधिका भैंसोड़ा, पुष्पा बिष्ट, गीता नगरकोटी, सुनीता वल्दिया, सुनीता पांडे, रेवती जोशी आदि शामिल थीं।