किसान पंचायत के लिए जनसंपर्क

कार्यक्रम संयोजक ललित उप्रेती ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के कारण देश के कॉरपोरेट व बहुराष्ट्रीय निगमों को कृषि उत्पाद ही नहीं बल्कि अंडा, मांस, मछली, दूध भी अपने गोदामों में भर कर रखने की खुली छूट मिल गई है। कानून में सरकार ने लिखा है कि देश में 59 से 100 प्रतिशत तक महंगाई बढ़ने पर भी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कहा कि जो भी व्यक्ति जिंदा रहने के लिए अन्न खाता है उसे इन कानूनों को रद्द करने के संघर्ष में शामिल होना चाहिए।
जनसंपर्क अभियान में गोपाल लोधीयाल, महेश जोशी, राजेंद्र सिंह, मो. शफी, राजवीर, सिंह, इंद्रजीत सिंह, लोकेश कुमार, बसंत, मदन मेहता, राकेश, विनोद, जगन्नाथ, बीडी नैनवाल आदि रहे।