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कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरने का बिगुल फूंका, 21 को एनएसयूआई और युवा कांग्रेस विधानसभा का करेगी घेराव
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हल्द्वानी में वर्चुअल मीटिंग करती नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश। अमर उजाला
- फोटो : HALDWANI
हल्द्वानी। कांग्रेस ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने को बिगुल बजा दिया है। सभी विधायकों के साथ बुधवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में निर्णय लिया कि कृषि कानून के विरोध में किसानों की बात प्रमुखता से सदन में उठाई जाएगी। 21 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) और भारतीय युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार बुधवार को नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। नेता प्रतिपक्ष की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि यह निर्णय सभी विधायकों के सुझाव आने के बाद लिया गया। 21 दिसंबर को एनएसयूआई और भारतीय युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी, जिसका प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी और किसानों का उत्पीड़न है।
वर्चुअल मीटिंग में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, जिसमें सरकार सीधे-सीधे लिप्त है। मुख्यमंत्री के स्टिंग से जुड़े मामले और श्रम विभाग के घोटाले के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं। विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी जनता त्रस्त है। सरकार लगातार इन मुद्दों से बच रही है। सदन में जन सरोकारों से जुड़े इन मुद्दों को उठाया जाना आवश्यक है।
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नेता प्रतिपक्ष डॉ. हृदयेश ने कहा कि सभी विधायकों ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सभी सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नई नौकरियों का सृजन करने में तो विफल रही है, जबकि कई लोगों को सरकारी सेवा से हटा दिया है। सदन में इन सभी मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य किया जाएगा।
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कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार बुधवार को नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। नेता प्रतिपक्ष की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि यह निर्णय सभी विधायकों के सुझाव आने के बाद लिया गया। 21 दिसंबर को एनएसयूआई और भारतीय युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी, जिसका प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी और किसानों का उत्पीड़न है।
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वर्चुअल मीटिंग में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, जिसमें सरकार सीधे-सीधे लिप्त है। मुख्यमंत्री के स्टिंग से जुड़े मामले और श्रम विभाग के घोटाले के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं। विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी जनता त्रस्त है। सरकार लगातार इन मुद्दों से बच रही है। सदन में जन सरोकारों से जुड़े इन मुद्दों को उठाया जाना आवश्यक है।
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नेता प्रतिपक्ष डॉ. हृदयेश ने कहा कि सभी विधायकों ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सभी सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नई नौकरियों का सृजन करने में तो विफल रही है, जबकि कई लोगों को सरकारी सेवा से हटा दिया है। सदन में इन सभी मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य किया जाएगा।