पीआईएल स्वीकार हुई तो सरकार फंसेगी

भाजपा संगठन गौलापार में आईएसबीटी का शुरू से विरोध करता रहा है। इसके लिए संगठन ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया। संगठन का तर्क था कि गौलापार आईएसबीटी के लिए असुरक्षित जगह है। सरकार अधिकारिक तौर पर इस बात को नहीं कह पाई और गौलापार स्थित आईएसबीटी का काम रुकवा दिया। सरकार ने इसे रोकने का कोई ठोस जवाब अब तक नहीं दिया है।
पीआईएल लगने के बाद अब देखना है कि सरकार हाइकोर्ट को आईएसबीटी का काम क्यों रोका गया इसका क्या जवाब देती है। वन विभाग के अधिकारी दबे जुबान इस बात को कह रहे हैं कि एक परियोजना के लिए वन मंत्रालय दो बार जमीन नहीं दे सकता। न ही इस पर पर्यावरणीय अनुमति मिल सकती है।