पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति पर फटकार

सोमवार को हल्द्वानी के एक निजी होटल में शहरी विकास निदेशालय की ओर से आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला के पहले दिन शहरी विकास सचिव ने कुमाऊं भर के सभी निकायों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, ठोस अपशिष्ट योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन की समीक्षा की।


योजनाओं की धीमी प्रगति पर सचिव नाराज
अफसरों को फटकारा, प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच के आदेश


30 निकायों में से 10 निकाय फिसड्डी
हल्द्वानी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों में 38 निकाय में से 10 निकाय 25 प्रतिशत प्रगति भी अर्जित नहीं कर पाए हैं। शहरी विकास मंत्री ने इन निकायों को एक माह का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर प्रगति नहीं सुधरी तो अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी की जाएगी।

हल्द्वानी में 266 आवास नजूल भूमि के कारण फंसे
हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी के नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि 266 आवास नजूल भूमि होने के कारण नहीं बन पा रहे हैं। ईओ ने योजना के तहत थर्ड पार्टी सर्वे की खामियों को भी उजागर किया। इस पर सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली ने कहा कि शासन स्तर पर इस मामले का जल्द हल निकाला जाएगा।

निकायों में जल्द दूर होगी कर्मचारियों की कमी
हल्द्वानी। नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि उनके पास एक जेई है। साथ ही कर्मचारियों की भारी कमी है। ऐसे में योजना में तेजी कैसे लाई जा सकती है। इस सचिव शहरी विकास बगोली ने कहा कि जल्द ही निदेशालय स्तर पर कर्मचारियों की समीक्षा की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फिर होगा सर्वेक्षण
हल्द्वानी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दोबारा सर्वे कराया जाएगा। सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली ने बताया कि जल्द ही शासन स्तर पर इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। निकायों में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्रों से डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था के बारे में कहा कि जल्द ही बजट मुहैया कराकर इसे शुरू किया जाएगा।

बागेश्वर नगरपालिका को ड्रेस और बैग के लिए दिए एक लाख रुपये
हल्द्वानी। बागेश्वर नगर पालिका ने महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर कूड़ा निस्तारण में मुकाम हासिल किया है। इसे महिलाओं की आय का जरिया भी बनाया है। इस मॉडल से प्रभावित होकर सचिव शहरी विकास विभाग ने इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने और अन्य निकायों को इससे शिक्षा लेने के निर्देश को दिए। वहीं इन महिलाओं की ड्रेस, रेनकोट और बैग के लिए एक लाख रुपये देने का भी निर्णय लिया गया।
-------------------------
ये अधिकारी रहे मौजूद
अपर निदेशक शहरी विकास उदय सिंह राणा, शहरी विकास निदेशालय से नीरज जोशी, रवि पांडे, राजीव पांडे, जगबीर, रवि बिष्ट, चंद्र प्रकाश, नगर आयुक्त हल्द्वानी चंद्र सिंह मर्तोलिया, नगर आयुक्त रुद्रपुर, काशीपुर सहित कुमाऊं के सभी निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।

50 हजार से अधिक आबादी वाले
निकायों में लगेंगे प्लास्टिक कांपेक्टर

हरीश पांडे
हल्द्वानी। पचास हजार से आबादी वाले निकाय अब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकेंगे। अब इन निकायों को अपने वहां प्लास्टिक कांपेक्टर लगाने होंगे। साथ ही इससे आय भी अर्जित करनी होगी। छोटे निकायों में कलस्टर बनाकर कांपेक्टर लगाने होंगे। शहरी विकास विभाग इसके आदेश जारी करने जा रहा है।
जोशीमठ अपने वहां प्लास्टिक कांपेक्टर लगाकर अभी तक 45 लाख रुपये की आय अर्जित कर रहा है। इसे देखते हुए शहरी विकास निदेशालय ने 50 हजार से अधिक आबादी वाले निकायों में भी प्लास्टिक कांपेक्टर लगाने का निर्णय लिया है। 50 हजार से कम आबादी वाले निकायों का कलस्टर बनाया जाएगा। इसके बाद वहां भी कांपेक्टर लगाया जाएगा। इसके लिए बजट शहरी विकास निदेशालय देगा। सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली ने बताया कि जल्द ही इसका आदेश जारी किया जा रहा है।

कांपेक्टर नहीं चलाने पर सात निकायों को फटकार
हल्द्वानी। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, लोहाघाट और द्वाराहाट के ईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि प्लास्टिक कांपेक्टर होने के बाद भी ये निकाय अभी तक इसे शुरू नहीं कर पाए हैं। उन्होंने निकायों को एक सप्ताह में इस पर काम करने और इससे अर्जित आय की जानकारी निदेशालय के देने के निर्देश दिए। काम नहीं होने पर ईओ पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

भीमताल के ईओ को लगाई फटकार
हल्द्वानी। शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने भीमताल के ईओ से पूछा कि उनके वहां कांपेक्टर की क्या स्थिति है। इस पर ईओ भीमताल ने जवाब दिया कि संभवत: खराब है। इस पर शहरी विकास सचिव को गुस्सा आ गया। उन्होंने ईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि दो किलोमीटर जाकर क्या आप कांपेक्टर देख नहीं सकते हैं।

नदियों में कूड़ा डाला तो होगी कार्रवाई
हल्द्वानी। नदियों और जल स्रोतों के किनारे कूड़ा डालने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात शहरी विकास के अधीक्षण अभियंता रवि पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग एनजीटी भी कर रहा है।