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तिगरी मेला को लेकर बदलेगा चुनाव कार्यक्रम
ब्यूूराे/अमर उजाला अमराेहा
Updated Sat, 24 Oct 2015 12:10 AM IST
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पांच व छह नवंबर को ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य के चुनाव की अधिसूचना
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जारी हो सकती है। इसकी पूर्ण संभावना जताई गई है। शासन स्तर पर चुनाव की
सभी तैयारिया पूर्ण हो चुकी हैं। 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चार चरणों
में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 17 नवंबर, दूसरा 22 नवंबर, तीसरा 27
नवंबर और चौथा चरण 2 दिसंबर को प्रस्तावित है। 10 दिसंबर को मतगणना कराई
जाएगी।
ग्राम प्रधान के चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को जिले का फोर्स बूथों पर लगाया जाएगा। प्रधानी के चुनाव के दौरान ही इसबार 25 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिगरी गंगा स्नान मेला पड़ रहा है। यह बीस नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा। गंगा मेले में करीब बीस लाख से अधिक श्रद्घालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। श्रद्घालुओं की सुरक्षा को भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवान गंगा मेले में मुस्तैद किए जाएंगे।
ऐसे में 22 व 27 नवंबर यानी प्रथम और दूसरे चरण का चुनाव कराया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए चुनाव कार्यक्रम में फेरबदल को लेकर प्रशासन ने मंथन शुरू कर दिया है। 22 नवंबर व 27 नवंबर को पड़ने वाले चरण में बदलाव के लिए चुनाव आयोग से बात शुरू कर दी गई है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शासन ने चरण वार पड़ने वाले चुनाव कार्यक्रम में बदलाव के संबंध में जिलों से रिपोर्ट मांगी थी। तीस नवंबर तक जिले से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
ग्राम प्रधान के चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को जिले का फोर्स बूथों पर लगाया जाएगा। प्रधानी के चुनाव के दौरान ही इसबार 25 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिगरी गंगा स्नान मेला पड़ रहा है। यह बीस नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा। गंगा मेले में करीब बीस लाख से अधिक श्रद्घालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। श्रद्घालुओं की सुरक्षा को भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवान गंगा मेले में मुस्तैद किए जाएंगे।
ऐसे में 22 व 27 नवंबर यानी प्रथम और दूसरे चरण का चुनाव कराया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए चुनाव कार्यक्रम में फेरबदल को लेकर प्रशासन ने मंथन शुरू कर दिया है। 22 नवंबर व 27 नवंबर को पड़ने वाले चरण में बदलाव के लिए चुनाव आयोग से बात शुरू कर दी गई है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शासन ने चरण वार पड़ने वाले चुनाव कार्यक्रम में बदलाव के संबंध में जिलों से रिपोर्ट मांगी थी। तीस नवंबर तक जिले से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।