यूपी: टीचर बनने के लिए करना होगा इंतजार

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को फिलहाल शासन स्तर पर रोक दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों का मानना है कि टीईटी पर स्थिति जब तक साफ न हो जाए, तब तक भर्ती के लिए शासनादेश जारी करना ठीक नहीं है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक रखने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल एक बार वर्ष 2011 में टीईटी आयोजित कराई गई। रमाबाई नगर की पुलिस ने टीईटी में धांधली पर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया, लेकिन न तो इसकी विभागीय जांच कराई गई और न ही किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से।

टीईटी पर स्थिति साफ हुए बिना ही बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया। इसके लिए 69 लाख आवेदन आए, जिससे सरकार को 350 करोड़ रुपये मिले। विभाग की लापरवाही का खामियाजा अब शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने टीईटी पर सवालिया निशान लगाते हुए पूरी रिपोर्ट मांग रखी है।

हाईकोर्ट के इस रुख के बाद बेसिक शिक्षा विभाग जूनियर हाईस्कूल में 28 हजार पदों पर सीधी भर्ती और बीटीसी पास करीब 12 हजार अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने का शासनादेश जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसलिए प्रस्ताव फिलहाल रोक दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर पर तय किया गया है कि हाईकोर्ट से टीईटी पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा।

बीटीसी पास अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन की धमकी
बीटीसी उत्तीर्ण 2010 बैच के अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर शिक्षक पद पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू न की गई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे। इस संबंध में बीटीसी 2010 समन्वय समिति की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निशातगंज में एक बैठक रविवार को हुई। समिति के सत्येंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा है कि बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त और टीईटी पास करने वालों को शिक्षक बनाने की शीघ्र प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।