कारपोरेट का साथ, खुद का विकास

उन्होंने कहा कि यह सरकार जनहित के मुद्दों को दरकिनार करके काम कर रही है। इसके खिलाफ उनकी पार्टी संसद से सड़क तक विरोध करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक क्षेत्र, कृषि, सिंचाई, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शिक्षा, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में भारी कटौती की है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में तो एक लाख 75 हजार 122 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।
इससे सामाजिक असमानता बढ़ेगी। इसी तरह बाल विकास विभाग के बजट में 9858 करोड़ की कटौती की गई है। इस पर केंद्र सरकार की बाल विकास विभाग की मंत्री ने कहा है कि इससे गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण बढ़ेगा। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रत्येक परिवार को दो रुपये किलो की दर से हर महीने पांच किलोे अनाज देने की योजना पर भी इस सरकार ने आघात किया है।
उन्होंने कहा कि गंगा के नाम पर बहुत कुछ कहा गया लेकिन यह सरकार एक भी नाले का गंगा में गिरना रोक नहीं पाई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का पार्टी हर कीमत पर विरोध करेगी। बनारस में मार्च निकाला जाएगा और 26 जून को बड़ालालपुर में जहां पीएम ने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का शिलान्यास किया था, वहां धरना दिया जाएगा।