UP: बिल्डर ने नहीं दिया फ्लैट, 2 करोड़ की जगह देने पड़ेंगे 3.60 करोड़; मामले में 3 साल बाद आया आदेश

तीन साल तक कई तारीखों में सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने आदेश दिया कि बिल्डर दो करोड़ रुपये वापस करे। इस पर 2016 से 10 फीसदी सालाना ब्याज का भुगतान भी करे। मानसिक कष्ट के रूप में 20 लाख रुपये और वाद व्यय के रूप में 50 हजार रुपये अलग से देने का आदेश दिया। हर्जाने की ये कुल रकम करीब 3.60 करोड़ रुपये होगी।

संतोष सिंह एक बड़ी कंपनी में चीफ इंजीनियर हैं। उन्होंने 2016 में फ्लैट बुक कराया था। 1.5 करोड़ का लोन एचडीएफसी बैंक से लिया। तीन साल तक सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि बिल्डर का रवैया लापरवाह है। बार-बार आदेश के बावजूद कंपनी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ।

आयोग के आदेश के बाद परिसर में जाने दिया गया। फ्लैट नहीं दिया गया। इस दौरान वादी को 30 लाख रुपये किराये के घर में खर्च करने पड़े। बिल्डर दो करोड़ रुपये मय ब्याज के वापस करेगा। 20.5 लाख रुपये देने के आदेश दिए। पूरी रकम का भुगतान दो महीने में करना होगा।