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जिले के 3000 छात्रों की छात्रवृत्ति पर संकट
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ज्ञानपुर। कोरोना संक्रमण काल में दाखिले में देरी और आवेदन में खामियों के कारण जिले के तीन हजार छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समाज कल्याण विभाग के सत्यापन में तीन हजार आवेदन संदिग्ध मिले हैं। सुधार के लिए शिक्षण संस्थानों को मौका दिया गया है।
जिले में 28 महाविद्यालय, 15 से अधिक आईटीआई कॉलेज, 61 मदरसा, 185 माध्यमिक एवं इंटर कॉलेज संचालित हैं। इसमें सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित और अल्पसंख्यक वर्ग के करीब एक लाख से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को सरकार छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ देती है। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से यह सुविधा दी जाती है। वर्ष 2020 में कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले करीब 20 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया। इस दौरान जल्दबाजी में आवेदन भरने में काफी त्रुटियां रह गईं। इससे अब छात्रवृत्ति को लेकर संकट पैदा हो गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से जांच में तीन हजार आवेदन संदिग्ध मिले हैं। ऐसे आवेदनों को सही न होने पर छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती। छात्रों ने बैंक अकाउंट नंबर, आय-जाति प्रमाणपत्र का सीरियल नंबर, पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण गलत अपलोड कर दिए हैं। इसे देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने ऐसे छात्रों का आवेदन संदिग्ध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से शिक्षा महकमें को पत्र लिखकर सुधार का मौका दिया गया है।
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जिले में 28 महाविद्यालय, 15 से अधिक आईटीआई कॉलेज, 61 मदरसा, 185 माध्यमिक एवं इंटर कॉलेज संचालित हैं। इसमें सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित और अल्पसंख्यक वर्ग के करीब एक लाख से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को सरकार छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ देती है। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से यह सुविधा दी जाती है। वर्ष 2020 में कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले करीब 20 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया। इस दौरान जल्दबाजी में आवेदन भरने में काफी त्रुटियां रह गईं। इससे अब छात्रवृत्ति को लेकर संकट पैदा हो गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से जांच में तीन हजार आवेदन संदिग्ध मिले हैं। ऐसे आवेदनों को सही न होने पर छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती। छात्रों ने बैंक अकाउंट नंबर, आय-जाति प्रमाणपत्र का सीरियल नंबर, पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण गलत अपलोड कर दिए हैं। इसे देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने ऐसे छात्रों का आवेदन संदिग्ध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से शिक्षा महकमें को पत्र लिखकर सुधार का मौका दिया गया है।
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