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आरटीओ में दलाली का पर्दाफाश

Mon, 06 Jun 2016 01:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, वाराणसी
ब्यूरो/अमर उजाला, वाराणसी Updated Mon, 06 Jun 2016 01:23 AM IST
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संभागीय परिवहन कार्यालय को दलालों से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को डीएम की ओर से कराए गए स्टिंग ऑपरेशन में दलाली का पर्दाफाश होने से हड़कंप मच गया। एक हजार रुपये में डीएल बनवाने की सौदेबाजी करते खुफिया कैमरे में कैद हुए दलाल को बड़ागांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएम ने दलालों पर प्रभावी अंकुश के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी को भी ताकीद की है।
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद भी आरटीओ में दलालों की पैठ कम होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। डीएम ने इसका सच जानने के लिए रविवार को स्टिंग ऑपरेशन कराया। खुफिया कैमरे के साथ हरहुआ स्थित आरटीओ कार्यालय पहुंचे शख्स ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की इच्छा जाहिर की। अंसार नामक एक दलाल ने इसकी एवज में निर्धारित फीस के अलावा एक हजार रुपये अतिरिक्त मांगे। बताया कि वह इतने में ऑनलाइन टेस्ट पास कराने के साथ अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करा देगा। डीएम ने स्टिंग की वीडियो रिकार्डिंग देखने के बाद बड़ागांव एसओ को निर्देश दिया कि चिह्नित दलाल को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अंसार की गिरफ्तारी होते ही विभागीय मुलाजिमों और दलालों में हड़कंप मच गया।
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डीएम विजय किरन आनंद ने रविवार को नदियों के किनारे जमीन का सर्किल रेट ज्यादा होने का कारण पूछा तो निबंधन कार्यालय के अधिकारी चुप्पी साध गए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि नदियोें के किनारे जमीन का सर्किल रेट काफी ज्यादा होना निबंधन कार्यालय, कॉलोनाइजरों और भूमाफिया की मिलीभगत का परिणाम है। सहायक रजिस्ट्रार निबंधन को चेतावनी दी कि दलालों को कार्यालय से दूर रखें। एक भी दलाल दफ्तर में नजर नहीं आना चाहिए। दो दिन में अगर सुधार नहीं दिखा तो परिणाम गंभीर होंगे।
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वहीं, निबंधन में राजस्व वसूली संतोषजनक न होने पर कॉलोनाइजरों द्वारा बेचे गए फ्लैटों की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने एसडीएम को सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की निगरानी का निर्देश दिया। कलेक्ट्रेट स्थित रायफल क्लब में रविवार को डीएम राजस्व कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। स्टांप वाद के 700 मुकदमे लंबित होने पर हैरानी जताते हुए अधिक स्टांप चोरी वाले 100 मुकदमे अपने न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश एडीएम वित्त-राजस्व को दिया।



 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बैंकों द्वारा किसानों से नोड्यूज सर्टिफिकेट मांगने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसानों के स्वत: घोषित शपथ पत्र के आधार पर ही बैंकों को कार्ड बनाना है। कहा कि किसानों को अगर बैंकों ने परेशान किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम रविवार को कलेक्ट्रेट के रायफल क्लब सभागार में बैठक के दौरन नहरों की सिल्ट सफाई में लापरवाही बरतने में हीलाहवाली पर सिंचाई विभाग लघु डाल नहर प्रखंड के सहायक अभियंता संजीव कुमार की जमकर क्लास लगाते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगा दी। डीएम ने किसान सहायकों को गांव के ट्रांसफार्मर की स्थिति, बिजली आपूर्ति की अवधि, सहकारी समिति का सचिव आता है या नही, गांव के कुल किसानों की संख्या, बैंकों द्वारा किसानों के क्रेेडिट कार्ड बनाने में सहयोग किया जा रहा है कि नहीं सहित 11 बिंदुओं की चेकलिस्ट देते हुए 15 दिनों में रिपोर्ट तलब की है। उन्होने ंकृषि विभाग के कार्यकलापों पर नाराजगी जताते हुए खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ाने को कहा। औधानिक मिशन कार्यक्रम पर विशेष जोर देते हुए किसानों के आय में बढ़ोत्तरी कराने को कहा। सभी नलकूपों को दुरुस्त कराने और लोहिया ग्राम सभाओं में बीते तीन वर्ष में लगाये गये नलकूपों की सूची तलब कर सत्यापन का निर्देश दिया। 120 किसान सहायकों की ड्यूटी 760 ग्राम पंचायतों में लगाने और ग्राम सभाओं में प्रतिदिन उनके 10 से 12 बजे तक बैठने का रोस्टर सोमवार तक बनाने का निर्देश उप निदेशक कृषि को किया।
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