काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण मामले में हाईकोर्ट ने जिला जज से रिपोर्ट की तलब

ध्वस्तीकरण को लेकर डीएम और याची के दावे में विरोधाभास को देखते हुए कोर्ट ने जिला जज वाराणसी को निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जिला जज को तीन जुलाई तक रिपोर्ट पेश करनी है। इसके बाद याचिका की सुनवाई नौ जुलाई को होगी।

मुन्नी देवी की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया। कोर्ट ने तलब किए गए सभी अधिकारियों की हाजिरी माफ कर दी है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ  से अधिवक्ता विनीत संकल्प, अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता केआर सिंह ने पक्ष रखा।

याचिका में कहा गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए मंदिर के आसपास के कई मकानों को राज्यपाल के नाम से सरकार ने खरीद लिया है। अब इन भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। इन मकानों में वर्षों से रह रहे किराएदारों और दुकानदारों ने हाईकोर्ट की शरण ली है।

याची के मामले में भी कोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगते हुए एक मई 18 को मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद मंदिर प्रशासन ने याची की दुकान के ऊपर एक कंपनी का ऑफिस ढहा दिया।

इससे याची की दुकान की छत टूट गई और मलबा दुकान के अंदर गिर गया। इस पर अवमानना याचिका दाखिल कर एक दर्जन अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई।