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बड़े भू-माफिया को बख्शा, छोटों पर कार्रवाई
Updated Tue, 05 Sep 2017 01:55 AM IST
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वाराणसी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद पुलिस और प्रशासन जिले के टॉप 20 में से अब तक किसी भी बड़े भू-माफि या के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका है। महज खानापूर्ति के लिए प्रशासनिक अमला ग्राम सभा की जमीन का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है। सदर तहसील क्षेत्र के दस लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई काफी देर से शुरू की और इसका फायदा भू-माफिया ने उठाया। तथाकथित प्रभावशाली लोग इस दौरान स्थगन आदेश लेने में कामयाब रहे।
तीनों तहसीलों की रिपोर्ट पर प्रशासन ने करीब एक महीने पूर्व 49 भू-माफिया की सूची तैयार की थी। इसमें शहर के कई प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया था। इसमें सदर तहसील के 16 लोगों के नाम थे। सूची में नाम शामिल करने के बाद ही कुछ अफसर और नेता अपने कुछ चहेतों के नाम सूची से निकलवाने की जुगत में लग गए। बाद में इस सूची की जांच होने लगी। जांच के दौरान ही एक व्यक्ति के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त करा ली गई। एक अन्य व्यक्ति के कब्जे में सरकारी जमीन नहीं पाई गई।
इस सूची के अलावा प्रशासन सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले सभी लोगों की सूची तैयार करवा रहा है। इसके लिए तीनों तहसील, नगर निगम और वीडीए से भी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। सदर तहसील की रिपोर्ट पर पुलिस ने रोहनिया थाने में दो, चौबेपुर में चार, भेलूपुर में एक और रामनगर में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जल्द ही कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सदर तहसील ने करीब 14 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है।
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किसी भी भू-माफिया का नाम सूची से बाहर नहीं निकाला गया है। कुछ लोगों ने अदालत से स्थगन आदेश लिया है। स्थगन आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। -योगेश्वर राम मिश्रा, डीएम
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तीनों तहसीलों की रिपोर्ट पर प्रशासन ने करीब एक महीने पूर्व 49 भू-माफिया की सूची तैयार की थी। इसमें शहर के कई प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया था। इसमें सदर तहसील के 16 लोगों के नाम थे। सूची में नाम शामिल करने के बाद ही कुछ अफसर और नेता अपने कुछ चहेतों के नाम सूची से निकलवाने की जुगत में लग गए। बाद में इस सूची की जांच होने लगी। जांच के दौरान ही एक व्यक्ति के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त करा ली गई। एक अन्य व्यक्ति के कब्जे में सरकारी जमीन नहीं पाई गई।
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इस सूची के अलावा प्रशासन सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले सभी लोगों की सूची तैयार करवा रहा है। इसके लिए तीनों तहसील, नगर निगम और वीडीए से भी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। सदर तहसील की रिपोर्ट पर पुलिस ने रोहनिया थाने में दो, चौबेपुर में चार, भेलूपुर में एक और रामनगर में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जल्द ही कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सदर तहसील ने करीब 14 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है।
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किसी भी भू-माफिया का नाम सूची से बाहर नहीं निकाला गया है। कुछ लोगों ने अदालत से स्थगन आदेश लिया है। स्थगन आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। -योगेश्वर राम मिश्रा, डीएम